त्रिविको पेन्सन आन्दोलनले उठाएको न्यायको प्रश्न

–डा. गोविन्दशरण उपाध्याय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले समान पेन्सनको माग गर्दै सञ्चालन गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सातौं हप्ता पूरा भएको छ। यो थोरै समय होइन, सानो समय होइन। यो निरन्तर उठाइएको न्यायको आवाज हो। यो एक्कनौं दिनसम्म धैर्यपूर्वक गरिएको प्रतीक्षा हो। यो एकाउन्नौं दिनसम्म राज्य र विश्वविद्यालय नेतृत्वको संवेदनशीलता परीक्षण गरिएको अवधि हो। तर विडम्बना, आजसम्म न सरकारबाट ठोस प्रतिक्रिया आएको छ, न विश्वविद्यालय नेतृत्वबाट समाधानतर्फको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिएको छ।

यसबीच देशमा धेरै राजनीतिक गतिविधिहरू भए। सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूले विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरे। राजनीतिक नियुक्तिहरू भए। पूर्ण बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्यो। तर तीन दशकभन्दा बढी समय विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको पेन्सनको प्रश्न भने प्राथमिकतामा पर्न सकेन। यो केवल प्रशासनिक बेवास्ता मात्र होइन अपितु यो राष्ट्रको बौद्धिक भविष्यप्रतिको उदासीनताको संकेत पनि हो। शिक्षामा समर्पित शिक्षाकर्मीको अपमान हो ।

नेपालको आधुनिक प्रशासन, राजनीति, न्याय, शिक्षा, सञ्चार र विकास संरचनाको इतिहास हेर्ने हो भने एउटा सत्य स्पष्ट देखिन्छ-त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको राष्ट्रनिर्माणको प्रमुख आधार हो। आज सरकारका उच्च ओहदामा रहेका अधिकांश सचिव, सहसचिव, न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा अधिकारी, योजनाविद्, चिकित्सक, इन्जिनियर तथा शिक्षाविद्हरू कुनै न कुनै रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन हुन्। अनुमानतः देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू त्रिविको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदानबाट निर्माण भएका छन्। यस्तो संस्थामा आफ्नो सम्पूर्ण युवावस्था, सिर्जनशीलता र बौद्धिक क्षमता समर्पण गरेका शिक्षकहरू वृद्धावस्थामा पुगेपछि सामाजिक सुरक्षाको माग लिएर सडकमा उभिनुपर्ने अवस्था आफैंमा राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो।

विवादको सुरुवात !

वि.सं. २०६६ साल भदौ २६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्बाट एउटा निर्णय गरियो। उक्त निर्णयअनुसार त्यसपछि नियुक्त हुने स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई परम्परागत पेन्सन प्रणालीबाट वञ्चित गरियो। अझ गम्भीर कुरा के थियो भने यो निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिएन। करिब दुई वर्षसम्म सम्बन्धित पक्षहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिई निर्णय गोप्य राखियो र २०६८ सालतिर मात्र व्यापक रूपमा जानकारीमा आयो।

यसले विश्वविद्यालयभित्र गहिरो असन्तोष जन्मायो । किनकि एउटै संस्थामा, एउटै पदमा, एउटै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरूबीच नियुक्तिको मितिका आधारमा पेन्सनमा विभाजन सिर्जना गरिएको थियो र एउटाले जीवनभर पेन्सन पाउने, अर्कोले नपाउने अवस्था बनाइयो। यो व्यवस्थाले समान कामका लागि समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई चुनौती दियो।
त्यसपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संगठनहरू, कर्मचारी संगठनहरू तथा सरोकारवालाहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। विभिन्न चरणमा आन्दोलन भए, वार्ताहरू भए, ज्ञापनपत्रहरू बुझाइए। विश्वविद्यालय नेतृत्वले समेत समस्या रहेको स्वीकार गर्दै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्यायो।

समाधानको अपूरो यात्रा

२०७१ साल वैशाख २ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि विषयले ठोस निकास पाएन। यसबीच नेपाल सरकारले निजामती सेवामा समेत परम्परागत पेन्सन प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने नीति अगाडि बढायो। तर त्रिविको सन्दर्भ फरक थियो। यहाँ समस्या नयाँ प्रणाली लागू गर्ने मात्र होइन, एउटै संस्थाभित्र समान सेवाका व्यक्तिहरूलाई फरक व्यवहार गरिएको विषयसँग जोडिएको थियो।

आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले बारम्बार एउटा महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत गर्दै आएका छन्—उनीहरूको माग पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्दैन। यो आन्दोलन कुनै नयाँ सुविधा माग्ने आन्दोलन होइन। यो राज्यकोषबाट थप अर्बौँ रुपैयाँ माग्ने आन्दोलन पनि होइन। आन्दोलनकारीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आन्तरिक स्रोत, सञ्चित कोष, लगानी प्रतिफल तथा वित्तीय पुनर्संरचनाबाट पेन्सन व्यवस्थापन गर्न सकिने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यसको प्रमाणस्वरूप २०८२ सालमा विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा समेत योगदानको दर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउने र विश्वविद्यालयका स्थायी निक्षेपको निश्चित अंश सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो। यस विचमा अर्थमन्त्रालय स्वयंले २०८२ पछिमात्र नियुक्त भएकाकाका हकमा पेन्सनको व्यबस्था खारेज हुने निर्णय गरेको विज्ञप्ति निकालेको स्मरण गर्नुपर्छ । अर्थात् आन्दोलनकारीहरूले केवल समस्या औँल्याएका छैनन्; समाधानको खाका पनि दिएका छन्।

किन महत्वपूर्ण छ पेन्सन ?

कतिपयले पेन्सनलाई केवल आर्थिक सुविधा ठान्छन्। तर वास्तवमा पेन्सन एउटा सभ्य समाजको नैतिक प्रतिबद्धता हो। यसले संस्थालाई जीवनको सर्वोत्तम समय समर्पण गरेका व्यक्तिहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छ। एक जना शिक्षकले ३०–३५ वर्ष विश्वविद्यालयमा सेवा गर्छन्। हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गर्छन्। अनुसन्धान गर्छन्। पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन्। राष्ट्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्छन्। जब उनी सेवा निवृत्त हुन्छन्, त्यतिबेला समाजले उनलाई असुरक्षा होइन, सम्मान दिनुपर्छ।
शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कमजोर भएको समाजमा ज्ञानको भविष्य पनि कमजोर हुन्छ। आज विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूले शिक्षकको कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा, निवृत्तिभरण र अनुसन्धान वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। हामी भने उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कुरा गर्दै शिक्षकको आधारभूत सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह लगाइरहेका छौँ।

आन्दोलनको सन्देश

विगत एक्काउनौं दिनदेखि आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले उल्लेखनीय संयम प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ। मर्यादित छ। लोकतान्त्रिक छ। उनीहरूले न सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका छन्, न उग्र आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ—समान सेवाका लागि समान सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्था गर ।
आज उनीहरू केवल आफ्नो लागि लडिरहेका छैनन्। उनीहरू भविष्यमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्ताका शिक्षकहरूको लागि पनि लडिरहेका छन्। किनकि यदि आजको विभेद कायम रह्यो भने भोलिको विश्वविद्यालय अझ असुरक्षित र निरुत्साहित हुनेछ।

अब के गर्ने ?

सरकार, विश्वविद्यालय नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयले अब यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। आन्दोलनलाई थकाउने होइन, समाधान खोज्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ। आन्दोलनकारीहरूले प्रस्तुत गरेका वित्तीय विकल्पहरूको निष्पक्ष अध्ययन गरिनुपर्छ। आवश्यक परे विज्ञ समिति गठन गरिनुपर्छ। संवादलाई औपचारिक र परिणाममुखी बनाइनुपर्छ।
सांकेतिक आन्दोलन यतिविध्न लम्बिदा मौन बस्नु समाधान होइन। किनभने यो आन्दोलन केही व्यक्तिको सुविधा प्राप्तिको आन्दोलन होइन। यो आन्दोलन समान न्यायको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन विश्वविद्यालयको गरिमाको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भविष्यका शिक्षकहरूको सुरक्षाको आन्दोलन हो।

अन्ततः एउटा राष्ट्रले आफ्ना शिक्षकहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमै त्यस राष्ट्रको बौद्धिक स्तर मापन हुन्छ। यदि राष्ट्र निर्माण गर्ने शिक्षकहरू नै असुरक्षित छन् भने राष्ट्रको भविष्य कसरी सुरक्षित रहला ? त्यसैले आज उभिएर फेरि एकपटक भन्नुपर्छ—यो केवल पेन्सनको प्रश्न होइन, यो न्यायको प्रश्न हो। र न्याय जति ढिलो आए पनि अन्ततः आउनैपर्छ।