राजाबाट नागरिक हुँदा



डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

राजा र राजतन्त्र मन पराउनु वा मन नपराउनु फरक कुरा हुन् तर राजाले शान्तिपूर्ण सत्ता त्यागेको, आफ्नै देशमा एउटा सामान्य नागरिक भएर निवास गरेको एउटा आमनागरिकका रूपमा अन्य नागरिकसरह देशमा बढिरहेका राजनैतिक स्वेच्छाचारिता, भष्ट्राचार तथा असन्तोष बिरुद्ध कहिलेकाहीं बोल्नु स्वाभाविक कुरा हो । राजाले अहिलेसम्म स्थापित संबिधानको उलंघन गरेका छैनन् । आफ्नो देश छोडेर पलायन गरेका छैनन् । एउटा पूर्वराष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजाले राज्यबाट केही सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् तर तथाकथित प्रगतिशील अग्रगामी राजनीतिका बाहक हौँ भन्ने बर्तमान राज्यसत्ताले पूर्वराष्ट्रप्रमुखसंग गरिने न्यूनतम सदाचार पनि पालन गरेको देखिन्न । आफ्नै देशमा निर्धक्कसंग बसिरहेका पूर्वराष्ट्र प्रमुखसंग सत्ताले सधैं सौतेली व्यवहार गरिरहेको छ । पूर्वराष्ट्र प्रमुखका रूपमा ज्ञानेन्द्र जीवित रहँदासम्म सांस्कृतिक उत्तरदायित्व दिएको भए गणतन्त्र विरामी पर्ने थिएन । छिमेकी भारतका अनेकौं रियासतहरूमा पूर्वराज परिवारका सदस्यहरूले सास्कृतिक राजाको भूमिका बहन गरिनैरहेका छन् ।

एउटा नागरिकका रूपमा पूर्वराष्ट्रप्रमुखले चासो व्यक्त गर्दा कोकोहलो मचाउनुको कुनै अर्थ छैन । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ले दिएको डेलिभरीप्रति जनता निराश छन् – यो सत्यलाई नेताहरूले वारम्वार स्वीकार गरिरहेकै तत्थ्य हो । अहिलेसत्ता सुखमा रहेका वर्तमान नेतृत्व र राजा ज्ञानेन्द्र उमेरको हिसावले समकालीन छन् । सक्रिय राजतन्त्रका वखतमा र त्यसपछिको सत्तासुखमा यिनै नेता देखिन्छन् । पहिले यिनै नेताहरूले प्रगति र विकासका लागि राजतन्त्रलाई दोष दिन्थे भने अहिले राजतन्त्रको इतिहासलाई दोष दिएर आफ्नो असक्षमता पखालिन्छ भन्ने ठान्छन् । जुन सही होइन । एउटा नागरिकका रूपमा राजाले राखेका चासोहरूले गणतान्त्रिक व्यबस्था र त्यसका पक्षधरहरूको सातो गैरहेको छ भने “दाल नै कालो छ“ भनेर बुझ्न सहज छ ।

देशमा विकास नै भएको छैन भन्ने भाष्य जसरी गलत छ तेसरीनै राजतन्त्र पुनस्थापनापछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास पनि गलत छ । राजतन्त्रको समय र आजको समय धेरै फेरिएको छ तर अहिलेसत्तामा भएका नेता र नेतृत्व पुरानै छन् । राजा हुँदा राज्यको नेतृत्व गर्ने र अहिले राजतन्त्रको कुरा हुँदा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू एकै हुन् । राजतन्त्रले विकासमा अवरोध गर्यो भन्नेले विकासको मूल फुटाए, सशासन कायम गरे, निस्पक्षताको अभ्यास गरे र करनी र कथनीमा एकरूपता ल्याए जनताले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघियताको जय होस्’ भनि हाल्छन् । राजतन्त्रमा र राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि सत्तामा निरन्तर रहेकाहरूले सत्तामा नरहेका राजा हिड्दा, बोल्दा र भावना व्यक्त गर्दा ‘बर्वराउनु’को कुनै मूल्य छैन । लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको अत्याचार खेपिरहेका तर राजतन्त्र नभोगेका पिढीले राजतन्त्र खोजे भने अचम्म मान्नु पर्दैन । राजतन्त्रबाट दिक्क भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली आयो, लोकतान्त्रिक भष्ट्राचारबाट वाक्क भएपछि राजतन्त्र आउंदैन भन्न सकिन्न । कुनै पनि राजनैतिक इकाईहरू अमर हुँदैनन् ।

राजालाई अकुत भ्रस्ट्राचार गरेको, जनतालाई रैती बनाएको, आफन्तलाई मात्र पोसेको, कानुन भन्दा माथि भएकोजस्ता आरोप लगाएर सत्ताच्युत गरियो । राजाले पनि दुई शब्द राखेर आफ्नो नागरिकता स्वीकार गरे । सत्तामा गालीगलौज गर्नेहरू कविज छन् । राजा एउटा विनम्र तर संबेदनशील नागरिकका रूपमा देशमै छन् । एताउति घुमिरहेका छन् र जनताले ‘तपाईंलाई फालेपछि नेताहरूले जनतासंग गरेका बाचाहरू पटक्कै पुरा गरेनन्’ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । नागरिकहरूको गुनासो सुनेर एउटा नागरिकको हैसियतले उनी बोल्छन् । धेरैले बोलेको कुरा बोल्छन् । राजालाई हटाउने बेलामा जनतासंग गरेका बाचाहरूको २०% मात्र कार्यन्वयनमा लागेको भए नेपाली जनताले नेतालाई ‘राजा’नै मान्थे । जव आफ्ना बचनहरू विर्सेर नेताहरूलाई व्यबहारमा जनतालाई रैती तर भाषणमा ‘सर्वसत्तासम्पन्न’ भन्दै जोकर बनाउन थाले, कुरा विग्रियो । राजाले विगारेकोलाई सपार्ने बाचा गरेर सत्तामा आएकाहरूले न राजाले विगारेको बनाए न आफुले बनाउनु पर्ने केही ‘डेलिभर’ गर्न सके ! सधैं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको संबिधानको किताव देखाएर अव जनता तर्सिने छैनन् । सत्य के हो भने राजतन्त्रले जोडेका कलकारखानाहरू लोकतन्त्रवादीहरूले बेचेको सत्य हो, विगारेको सत्य हो ।

कारखाना बेचिएका तथ्त्य, चुनाव जित्नका लागि अपनाइएका खराव उपायहरू, आफ्ना ‘झोले’हरूको अपराध लुकाउन गरिएका प्रयत्नहरू र ‘झोले’हरूका माध्यमबाट विद्यालय, विश्वविद्यालय, न्यायलय भताभुंग परेको सबैले अनुभव गरेका छन् । सङ्घीयता आफैमा न खराव हुन्छ न असल नै तर नेताहरूले ‘नेता व्यबस्थापन’ का लागि प्रदेशहरूका लुछाचुँडी गरेको कसैबाट लुकेको छैन । राजा आउंदैमा उपरोक्त समस्याहरू समाधान हुने पटक्कै होइन तर ‘झोले व्यस्थापनका लागि राष्ट्रको ढुकुटी अपुग भएको’ कुरा मन्त्रिहरूले नै बोलिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, राजाले लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध होइन लोकतान्त्रिक प्रणालीका नाममा देशलाई निराशाको खाडलमा धकेल्ने विरुद्ध बोलेका हुन् । सास हुँदासम्म मान्छे सक्रिय हुन्छ, पुर्वराष्ट्राध्यक्ष एउटा नागरिकका रूपमा सक्रिय हुन्छन् भने कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । सबै नेता खराव छैनन् तर ‘झोले’ बनेपछि खरावहरूलाई पार्टीहरूले संरक्षण गर्दा तन्त्रनै वदनाम भएको छ । जे लेखे पनि, बोले पनि ‘झोले’हरूको हितका लागि नेतृत्व आत्महत्या गर्न तयार छ तर देशको कल्याणका लागि आफु सुध्रिन तयार छैन ।

एउटा नागरिकलाई नेताहरूले ‘चुनावमा आउँ’ भन्नु स्वाभाविक हो । ओली, भट्टराई,दाहालले यस्तो वर्तमान भन्नु संबिधानको सम्मान हो तर विचार गर्नु पर्ने तत्थ्य के हो भने यदि राजाले एउटा पार्टीनै खोलेर चुनाव लड्ने भए भने यिनै नेताहरूले पुनः विष बमन गर्ने छन् । उनीहरूलाई आजसम्म “राजाले पार्टी खोल्ने छन्“ भन्ने विश्वास छैन । राजाले पार्टी खोल्ने छन् कि छैनन् ? यो भविष्यको गर्तमा छ तर आफ्नै देशमा एउटा भद्र नागरिकको रूपमा जीवन व्यतित गरिरहेका राजासंग हरेक कुरामा डराउने वर्तमान नेतृत्वको स्वभाव उदेकलाग्दो छ । नेताहरूलाई थाहा छ : २६० वर्ष नारायणहिटीमा जोडिएको सम्पत्ति र सुख भन्दा विगत २० वर्षभित्र ‘जनताका छोराछोरी’ सम्पत्ति बढी हुन सक्छ । नारयणहिटी’ संग्रहालयले राजाहरूले आजका नेताहरू जत्तिको सुखसुविधा थुपारेका रहेनछन् भन्ने तत्थ्य सबैले देख्न सक्छन् ।

आफुले डेलिभर दिन नसक्ने तर एउटा नागरिकका रुपमा रहेका राजाले ‘डेलिभर गर’ भन्ने संदेश दिंदा गालीगलौजमा उत्रिनेहरू स्वाँठ हुन् । एउटा नागरिकको हौसियतले राजाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट डेलिभर खोज्न्दै प्रश्न गर्नु जायज छ र यसको सही उत्तर नेतृत्वले दिनैपर्छ । एउटा सर्वसाधारण नागरिकले को असल वा को खराव भन्ने तत्थ्य जान्न सक्दैन तर आफुले भोगिरहेको वर्तमानका आधारमा ‘राख्न र फाल्न’ सक्छ । रोइलो गर्नुभन्दा डेलिभर गर्नतिर बढी केन्द्रीत हुनुपर्छ । रोइलो गर्नुको सट्टा न्यूनतम सहमति कायम गरेर जनताले अनुभव गर्न सक्ने गरी ‘सुशासन’ डेलिभर गर्नेतिर हिड्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा मोटरको लाइसेन्स होइन रसिद बोकेर हिड्नु पर्ने अवस्थाको जनता सधैंका लागि अन्त्य चाहन्छन् । काम गर्नुस्, गरेर देखाउनुस्, जनताको विश्वास, सहयोग र सद्भाव लैजानुस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको

शिक्षामन्त्री भट्टराईले देखाएको राजनीतिक नैतिकता

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक आन्दोलनलाई निचोडमा पुर्याउन नसकेको भनि

शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।