नेपालमा सबैको साझा सहमतिका आधारमा बीआरआई कार्यान्वयन हुन्छः परराष्ट्रमन्त्री राणा



काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बद्ध सबै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी शनिबार स्वदेश फर्किएकी उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ भनिन् ‘बीआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हाल यसको कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल जारी छ । यो नेपाल र चीनबीचको सहमति र समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन हुनेछ ।’

मन्त्री राणाले अहिले नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेकाले चीन सरकारसँग यसै विषयमा छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो परियोजना अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यो सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई अवगत छ । अनुदानमा नै यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न हामीले छलफलहरु गरिरहेका छौँ ।’

नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ एवं सम्बन्ध रहेको र यो मैत्रिपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाई जनस्तरमा विस्तार गर्न दुई देशबीच समय–समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले महत्वपूर्ण योगदान भएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो यो भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताइन् ।

आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग शुक्रबार भएको भेटवार्ता द्विपक्षीय हितका विविध पक्षका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

दुवै देशमा विद्यमान अवसर र सम्भावनाहरूलाई आपसी हितका लागि भरपूर सदुपयोग गर्दै सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग आफूले चीनसँगको व्यापार, पर्यटन, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक– सामाजिक साझेदारी वृद्धिमा जोड दिएको बताइन् । चिनियाँ पक्षले पनि प्रस्तुत धारणाप्रति सकारात्मक जवाफ दिएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले दिइन् ।

साथै उनले द्विपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीहरुलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताइन् ।यो भ्रमणबाट आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
न्याय परिषदमा तानिए आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थारु र महर्जन

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्याय

युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकार के गर्दैछ ?

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३

उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान खारेज नगर्न माग

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान खारेज गर्ने निर्णय

राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिको प्रश्नः निजामती विधेयक यहाँ आएर किन रोकियो ?

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयक