संचारमन्त्रीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनपर्छ भन्ने कुरा भुल्नुभयो कि ?
सुमना श्रेष्ठ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मजाक उडाउनु भयो । प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दा उहाँले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनपर्छ भन्ने कुरा भुल्नुभयो कि ?
‘आज हामी सरकारमा छौं भोलि तपाईँ हुनुहोला, सरकारलाई गाह्रो हुने गरी किन कानून बनाउने’ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सरकारकै पूर्ण नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने आशय पनि प्रष्ट गर्नु भयो ।
जनताको करबाट चल्ने भएकोले यी सञ्चार माध्यमको प्रमुख जिम्मेवारी जनतालाई सुसूचित गर्नु हो । यसैले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको लागि नीति बनाउने, पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिषद्को नेतृत्व संचार मन्त्रीले हैन एक स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
निश्चित आयश्रोत भएपछि विज्ञापनदातालाई रिझाउन नपर्ने, दर्शक श्रोता तान्नलाई सनसनी मच्चाउन नपर्ने भएकोले सरकार लगायत सबै पक्षको आवाजलाई सन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्ने निष्पक्ष र विश्वासिलो सञ्चार माध्यमको परिकल्पना गर्नुपर्छ मेरो बुझाइ हो । तर मन्त्रीज्यू भने यसलाई सरकारको भजन मन्डली बनाउने तर्फ उद्दत हुनुभए जस्तो लाग्यो । यसको नतिजा के हुन्छ भनेर हेर्ने हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका सञ्चार माध्यम हेरे पुग्छ। लोकतन्त्रको एक खम्बा कमजोर बनाएर कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न खोजिएको हो ?
