संविधान संशोधन, प्रदेश खारेजलगायतका माग राख्दै मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १५ बुँदे सुझाव



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसक्षम १५ बुँदे सुझाव पेस  गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ढकालले १५ बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन् ।

उनले प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान, संविधान संशोधनलगायत विषयमा सुझाव पेस गरेका छन् ।

त्यस्तै ढकालले जिल्ला समन्वय समिति, उपराष्ट्रपतिजस्ता मानार्थ पद खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिकबाट चुनाव जितेकालाई फेरि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नदिनेलगायत विधि अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

उनले अस्पतालसम्म पुग्न सडक कालोपत्रे, शिक्षामा क्यालेन्डर, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन एवं उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग लगायतका विषय सुधारमा समेटेका छन् ।

त्यस्तै उनले लुम्बिनीमा मायादेवी प्रसूति गृह एवं गौतम बुद्ध शिशु स्याहार अस्पताल निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेकाहरूका लागि उद्धार, न्यायालयमा सुधार, कानुन निर्माणमा चुस्तता, संविधान संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छ्न ।
उनले गत जेठ ६ देखि असार ५ गतेसम्म ३८ जिल्ला घुमेर पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । पार्टीमा नबुझाई प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै पार्टीले उनलार्ई महामन्त्री, प्रवक्ता पदबाट निलम्बन गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मेटमणिप्रति झलनाथको आक्रोशः यस्ता दूषित तत्वहरूबाट हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी र देशभक्त पार्टीलाई मुक्त बनाउनुपर्छ

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी उपमहासचिव मेटमणि चौधरीलाई

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा सचेतक गिरीले दिइन् राजीनामा

लुम्बिनी । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा सचेतक निमा गिरीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्

परराष्ट्रमन्त्री राणा क्यानडा प्रस्थान

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा सोमबार साँझ क्यानडा प्रस्थान गरेकी छन्

उपत्यकाका खोला किनारको थप २० मिटर मुद्दाको फैसालाविरुद्ध सरकारद्वारा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता

काठमाडौँ । उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा