सहकारी ठगीमा नेतादेखि सरकारी निकायको पनि संलग्नता हुने सक्ने भएकाले सबै सहकारीको छानबिन गरौंः महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि पहिले कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबार राति सामाजिक संजालमार्फत महामन्त्री थापाले त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले आफूले भ्रष्टाचारको पाँचवर्षे हदम्यादका सम्बन्धमा संशोधन राखेको पनि बताएका छन् । उनले कानुनहरू संशोधन गरेर आयोगमार्फत ०४७ सालपछिका कर्मचारीदेखि नेतासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘वि.सं.२०४७ पछाडिका भ्रष्टाचारका जति पनि काण्डहरू छन् । तिनको निष्पक्ष छानबिन गरौँ र दोषीलाई कारबाही गरौँ भन्ने कुरा निरन्तर राख्दै आएको थियौं । आज रास्वपाका साथीहरूले पनि त्यस्तै कुरा राख्नु भएको कुरा आएको छ । नीतिगत लगायतका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ । कसरी सम्भव छ त ?’
मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि २०४७ साल यताका सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग अनुसार नै संसदीय समिति गठन गर्न प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत महामन्त्री शर्माले विगतदेखि आफूहरुले माग गर्दै आएको ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समिकिो माग रास्वपाले अहिले जो अघि सारेको छ, त्यो उपयुक्त रहेको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सार्वजनिक अपील ! १) विगतदेखि हामी सबैले माग गर्दैआएको ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग रास्वपाले अहिले जो अघि सारेको छ, यो उपयुक्त छ । गठन गरौं । २) सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं !’
