निजी विद्यालय संचालकहरुको प्रश्नः ८८ लाख विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सक्ने राज्यको हैसियत छ ?

काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ३९ बुँदे संशोधन पेस गरेका छन् । आइतबार संसदको शिक्षा समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा ३९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक संस्था गुठीका रूपमा मात्र निजी लगानीको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव उनीहरूको छ । उनीहरुले निजी लगानीका विद्यालयलयले साधारण शिक्षाको अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा अनुमति दिन सकिने छ र प्रत्येक प्राविधिक विषय अध्यापन गर्न गराउन प्रोत्साहन गरिने र लगानीका विद्यालयलाई निजी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

उनीहरुले गुठीमा लैजाने प्रावधान पारित भएमा सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराम पुरीले यदि आफूहरुको माग वेवास्ता गरिए सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । उनले भने, गुठीमा लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो भने सडकमा आउँछौँ । सडकमा आएपछि बैंकको ऋण तिर्न नसकेर प्रेम आचार्यको जस्तै स्थिति त आउँदैन ?’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले विधेयक बनाउँदा खास अवस्था विश्लेषण नगरी सार्वजनिक खपतका लागि नबोल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘पब्लिक कन्जम्सनका लागि मात्रै बोल्ने भाषा नबोलौं । निजी विद्यालयले गरेको उत्पादन पनि हेर्नुस् यहीँ हुनुहुन्छ माननीय तोसिमा कार्की, उहाँ पनि निजी विद्यालयकै उत्पादन हैन र ?’

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानले समेत शैक्षिक गुठीको परिकल्पना नगरेको भन्दै आफूहरु गुठीमा जान नसक्ने बताए । सिलवाले भने, ‘२० वर्ष गर्ने उदारवादी हो भने सुम्पिन तयार छु । तर प्रधानमन्त्रीदेखि माननीयले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई कहिले दिने ? ८८ लाख विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षा दिन सक्ने राज्यको हैसियत छ ? उचित क्षतिपूर्ति र मुअब्जा दिनुस्, निजी विद्यालय बन्द गर्नुस् । तर राज्यले गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छ ? सार्वजनिकले निजी भन्दा राम्रो दिन सक्छ भने खुसीको कुरा हो । सरकारले थेग्न नसकेर निजी जन्मेको पनि सम्झनुस् ।’

एनप्यब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले निजीको लागानीलाई नजरअन्दज नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अहिलेसम्म खुलेका निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसारै सञ्चालन हुने र अब नयाँ खुल्ने विद्यालय भने सार्वजनिक गुठीमा मात्रै दर्ता हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सांसदहरूले ५ देखि २० वर्षसम्मको समय दिएर निजीलाई गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । आफ्नो शैक्षिक संस्था कम्पनीमै रहने गरी कानुन बनाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने तिव्र लबिङमा छन् ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरू १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत देखिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद बाहेकले अहिले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका छन् ।