रविलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नेहरुले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ



डा. भीम रावल ।

नेपालको संविधान र कानून विपरीत दोहोरो नागरिकताको ढोका खोली जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको चीरकालिन अस्तित्वमा नै आँच पुर्याउने एउटा खेललाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । संविधान र कानूनको रक्षा भई राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताको विषयमा भएको एउटा वेथिति रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत र मुद्दा दायर गर्ने तथा संविधान र कानूनको रक्षाका लागि वहस पैरवी गर्ने सबैको काम प्रशंसनीय छ। सर्वोच्चको फैसलाले निम्नलिखित कुराहरुको समाधान हुनुपर्ने देखिएको छः

१) संविधान र कानूनको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई कानून बमोजिम दण्ड सजाय हुनु पर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन ।

२) दोहोरो नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारी समेतका व्यक्तिहरुको छानबिन गरी कानूनी कार्वाही हुनुपर्ने ।

३) आम निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा रवि लामिछानेजीको नागरिकताबारे निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्दापर्दै आयोगले प्रचलित कानूनको अवज्ञा गरी उम्मेदवारी कायम किन गरेको हो भन्नेबारे छानबिन गरी कर्तब्य निर्वाह नगर्नेहरुको बारेमा यथोचित कानूनी कार्वाहीबारे निर्णय गर्ने ।

४) नागरिकताबारे गम्भीर प्रश्न जनता र अदालतमा उठेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भूमिका खेल्ने र निर्णय गर्नेहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।

५) अब उप्रान्त कुनैपनि व्यक्तिले संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेको तथा अपराध कार्यमा संलग्न भई मुद्दा चलिरहेको स्थितिमा राजकाज र राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार पदमा पुर्याउने क्रियाकलाप रोक्ने ।

६) यस घटनाबाट पाठ सिक्दै राजनीतिलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउनको लागि गलत क्रियाकलाप रोक्नुका साथै त्यस्तो काममा संलग्नहरुलाई प्रश्रय नदिने ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक वैशाख २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुने

  काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले केन्द्रीय कमिटी बैठक यही

गठबन्धनमा त्यस्तो केही समस्या छैनः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा भएको

नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदले भने-मुख्यमन्त्री सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन, कीर्ते हस्ताक्षर भयो

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री