विद्यमान कानुनमा टेकेर अदालतले रविको विपक्षमा फैसला गर्यो भने…
नारायण गाउँले ।
रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा कम्तिमा एनआरएनएले ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्ने हो ! एनआरएनएले उठाएको मूल मुद्दा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो । अर्थात्, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली ! धेरैले दाबी गरेजस्तो युरोप-अमेरिकाको पासपोर्ट लिनेले ‘नेपाली नागरिकता च्यातेर’ लिएका हुँदैनन् । अधिकांश देशले दोहोरो नागरिकतालाई कानुनी मान्यता दिने हुनाले नेपाली नागरिकता कायम राखेर, देखाएर नै दोस्रो देशको नागरिकता लिन सकिन्छ । भिसा थपिरहने झन्झट, ट्याक्सको दर, शिक्षा-स्वास्थ्य र कानुनी सुरक्षा जस्ता विविध कारणले ती देशमा नागरिकता लिँदा जीवन सहज बन्छ । कुनै उपादेयता नरहेको २०-२५ वर्षअघिको एसएलसीको प्रवेशपत्र त च्यात्न सकिन्न, नागरिकता च्यात्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन ।
हाम्रो कानुनका कारण नागरिकता ‘च्यात्ने’ विम्ब बनेको हो । अर्को देशको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता स्वत: कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ । अर्को देशको नागरिकले उसको नागरिकता नत्यागी नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता लिन नसकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
तर, अर्को देशको नागरिकता लिएका कारण खारिज भएको नेपाली नागरिकता अर्को देशको नागरिकता छोड्नासाथ स्वत: जीवित हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ के हो भने खारिज भए पनि नेपाली नागरिकता सुषुप्त अवस्थामा रहिरहन्छ । ‘कन्डिशन’ मिल्नेबित्तिकै त्यही नागरिकता जागिहाल्ने हो, अर्को होइन ।
रविले गरेजस्तै ‘गल्ती’ धेरै प्रवासी नेपालीले गरेका छन् । तिनले नेपाली नागरिकता नच्याती विदेशी नागरिकता लिएका छन् । विदेशी नागरिकतासँगै पासपोर्ट लिनु स्वाभाविक भयो । प्रायः विदेशमा नागरिकताको काम पासपोर्टबाट हुन्छ । रविले अमेरिकी नागरिकता लिएर कानुन उल्लङ्घन गरे होलान्, तर थप कुनै प्रकारको राष्ट्रघात या नागरिकलाई हानि नोक्सानि पुऱ्याउने काम गरेका छैनन् । देशलाई हानिनोक्सानि पुऱ्याउने उद्देश्यले उनले अन्य देशको नागरिकता लिएका होइनन् । यस्तै अवस्था धेरै नेपालीको पनि हो ।
एनआरएनएको मुद्दा पनि यही हो । ग्लोबलाइजेशनको यो युगमा विश्वका अति विकसित देशले समेत दक्ष जनशक्ति र लगानी देशमा भित्ऱ्याउन होड़बाजी गरिरहेका हुन्छन् भने नेपालले अध्ययन या व्यवसायका सिलसिलामा बाहिर गएर त्यहाँको नागरिकता लिनेहरूलाई साबिकको नेपाली नागरिकता कायम राख्न दिँदा देशलाई केही घाटा नहुनुपर्ने हो । भोलि रविजस्तै सबै राजनीति गर्न आउँछन् र हामी पछि पर्छौं भन्ने डर हो भने राजनीति गर्न चाहिँ अर्को देशको नागरिकता छोडेर आउनुपर्ने बनाउन सकिन्छ । अरू त विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाली नागरिकता कायम राखेर देशबाट लुट्ने कुरो के होला र ? बरु नागरिकता नहुने हो भने तिनले भएको सम्पत्ति बेचेर पैसा लैजान सक्छन् । यो शताब्दीमा कानुनलाई तगारोको रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, सहजीकरणको उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने हो । गुणदोषका आधारमा कानुन बदल्ने हो । संसद त्यसैका लागि चाहिने हो । नत्र एकपल्ट कानुन बनेपछि अदालत भए पुगिहाल्थ्यो ।
यदि अदालतले रवि लामिछानेको पक्षमा फैसला गर्यो भने यो एउटा नजीर बन्ने छ । एनआरएनएले वर्षौँसम्म कुरा गरेर पनि हासिल गर्न नसकेको उद्देश्य रविले जान-अनजानमा पूरा गर्नेछन् । केही गरी विद्यमान कानुनमा टेकेर अदालतले रविको विपक्षमा फैसला गर्यो भने पनि उनको दल सरकार र संसदमैं छ । त्यसले विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष र नागरिकमुखी बनाउला नै । यो मुद्दाको किनारा छिटो लाग्ने हो भने रविले अलि बढ़ी स्वतन्त्र र सक्रिय भएर काम पनि गर्न सक्लान् !
