‘के गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो ?’



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबारको प्रतिनिधिसभामा बैठकमा सांसद खतिवडाले गृह मन्त्रालयले फरार सांसद पक्राउ गर्न पत्र काट्नु अनुचित रहेको बताएका हुन् ।

उनले नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्न जाने परम्परा सुरुवात भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएका धेरै जना यो संसद्मा हुनुहुन्छ । गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो, बडा चिन्ताको विषय बनेको छ । गृहमन्त्री बालपनको, केटाकेटीपनको प्रदर्शन गर्नुभएन । के गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो ? जनतालाई ढाँट्नका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो ?’

उनले गृह मन्त्रालयले अपराधीलाई पक्राउ गर्नको साटो विज्ञप्तीबाजी गरेर मिडियामा सस्तो लोकप्रियता कमाउन लागि परेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘माननीय गृहमन्त्रीलाई अपराधी चिनाइदिनुपर्ने हो ? अपराधी पक्राउ गर्नुको साटो विज्ञप्ती जारी गरेर बसेको छ । सदनभित्र हतकडी लिएर आउनु भनेको छौं र ? अपराधी पक्रन भनेका हौं। सभामुखसँग रुलिङ मागेका हौं।’

एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न पटक–पटक मौखिक निर्देशन भएको भए पनि पक्राउ नपरेकोमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने वैकल्पिक रानीटारी–घुम्ती मार्ग १६ दिन बन्द

तनहुँ । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको सदरमुकाम दमौली–जामुनेको वैकल्पिक मार्ग घुम्ती–रानीटारीखण्ड १६ दिनसम्म बन्द हुने

बुटवलमा एम्बुलेन्सको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, दुईजना घाइते

लुम्बिनी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित झोलुङ्गे पुल नजिकै एम्बुलेन्सको ठक्करबाट एकजनाको

सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि १० वर्ष आयकर छुट दिने

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने

सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने चार दलबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय