भ्रष्टाचारको समस्या र नयाँ सांसदहरुको परीक्षा
शारदाप्रसाद त्रिताल ।
संविधान निर्माणपछिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सपथ पनि लिइसक्नु भएको छ । चुनावताका ठूला दल र तिनका नेताहरुका लागि चुनावी घोषणापत्र र भाषणहरुमा खासै प्राथमिकतामा नपरेको भ्रष्टाचारको रोकथामको विषय साना दल र तिनका नेताहरुको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको पाइन्थ्यो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कतिपय प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउनु भएको छ । वर्तमान नेपालको सबैभन्दा जटिल चुनौतीको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय ठूला दल र तिनका नेताहरुबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा विगत तीन दशक यताको अनुभवबाट प्रमाणित भइसकेको नै छ । ठूला दलका नेताहरुबाट संविधान, कानुन र व्यवहारमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दारा र नंग्रा निकालेको बाघलाई शिकार गर्न मृगको बथानमा छोडिदिए जस्तै अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
संवैधानिक परिषदमा हुने माथापच्चिसी मुख्यतः अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयको कारण नै हुने गरेको हो भन्ने कुरा पुष्टि भएकै छ । आफ्ना अनुचरलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति दिई आफु र आफ्नाहरुले गरेको भ्रष्टाचार रोक्न अथाहा प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । विगतमा भ्रष्टाचार गरेर कुख्याति कमाएकाहरुलाई अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्न सर्बदलीय सहमति नै गरिएको प्रमाणित भएकै हो । वर्तमानमा पनि शक्तिको आडमा आयोगमा बसेर भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने पदाधिकारीको चर्चा पनि सुनिदै आएको नै छ । संविधानमा नियतवश भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई कमजोर बनाउनुका साथै कतिपय पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नै नपाउने व्यवस्था गरियो । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै आएको ’अनुचित कार्य’ को विषयलाई वर्तमान संविधानबाट नियतवश नै हटाइयो ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार देखिन सक्ने भएकोले यी दुई विषयलाई अलग गर्न सकिंदैन । २०७६ सालमा तत्कालिन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण होइन प्रबर्द्धन गर्ने प्रावधानहरु राखी राष्ट्रिय सभामा पेश गर्यो । ती विधेयकहरु भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, त्यसमा भएका प्रावधान विरुद्ध छन् । ती विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले छलफल गरी केही सुधारका विषयसहित पेश गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाले रोकिराखेको छ । सुन्नमा आए अनुसार विधायन समितिले प्रतिवेदनमा पेश गरेका कतिपय प्रावधानहरुले भ्रष्टहरुलाई असर पार्ने भएकोले त्यसलाई अघि नबढाइएको हो ।
अब ती विधेयकहरु कहिले प्रतिनिधिसभामा आउने हुन् र त्यहाँ आएपछि कति वर्ष थन्किने हुन् केही अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारका प्रकृति र प्रवृत्तिहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् तर २०४८ साल र २०५९ सालमा बनेका कानुनहरुका आधारमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु परिरहेकोछ । समयको माग अनुरुप कानुनमा सुधार गर्नु पर्नेमा संसदले नै रोक्नुका पछाडि विशेष कारण त हुने नै भयो ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा सुशासनको अभिबृद्धिमा सहयोग पुर्याउने दुबै सदनका सम्बन्धित समितिहरुलाई कमजोर बनाइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेकोछ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ न संसदले ध्यान दिन्छ न त अख्तियारले नै हिम्मत गर्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक अवस्थालाई क्षतविक्षत बनाइसकेको अवस्था छ । संसदमा बहुमतको खेलले पनि यस्ता सम्वेदनशिल कानुनहरुको निर्माणमा असर त पार्ने नै हुन्छ ।
तर पनि, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन अभिबृद्धिको विषयलाई अबका सांसदहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्नैपर्छ ।
