राष्ट्रपति पदको गरीमालाई सम्मान गर्न यी व्यक्तिहरूमा ध्यान दिनु उचित हो कि ?



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. चीनबाट ६ हजार, अस्ट्रेलिया भन्दा २ हजार र अमेरिकाको मूख्य भूमि भन्दा झन्डै १२ हजार किलोमिटर र प्रशान्त महासागर स्थित अमेरिकाको हवाई टापु समूह भन्दा ६ हजार किलोमिटर टाढाको करीव सात लाख जनसँख्या भएको सोलोमन टापु समूहमाथि प्रभुत्व स्थापनागर्न अमेरिका र चीन सैन्य उद्देस्यले खतरनाक प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । आफ्नो भूमिबाट त्यति टाढाको मुलुकमा दुई मुलुक त्यस्तो प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् भने नेपालको कुरा नगरौँ ।

२. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनाबारे चर्चा र तयारी गर्न लागेको धेरै भयो । रूसले बलपूर्वक युक्रेनको क्रिमियालाई २०१४मा नियन्त्रणमा लिएदेखिनै विश्व एक किसिमले निरन्तर तनावको स्थितिमा छ । धेरै वर्षदेखि भारत र चीन आपसमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरिरहेका थिए । नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा यसमा धेरै हार्दिकता थपियो तर एक्कासी २०१७मा भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय सीमामा ७३ दिन सम्म चीन र भारतका सेना आमने–सामने भएर रहे । २०२० मा त लद्दाखको भारत –चीन सीमा क्षेत्रमा दुई मुलुक वीचको भीडन्तमा भारतका २० जना र घोषित रुपमा चीनका पाँच सैनिक मारिए । त्यसपछि दुई मुलुकवीच सम्बन्ध सामान्य हुन सकेको छैन ।

२०२२ को सेप्टेम्बर मा समरकन्द –उज्वेकिस्तानमा भएको शाङ्घाई सहयोग संगठनको बैठकमा नरेन्द्र मोदी र सी जिन्पिङ्गले आपसमा हातसम्म मिलाएनन् । हाई –हेलो पनि गरेनन् । नोभेम्वर २०२२मा इण्डोनेसियाको बालीमा भएको जी २०को शिखर सम्मेलनमा दुई नेताले हातसम्म मिलाए – कारण थियो यही डिसेम्बरदेखि भारतजी २०को अध्यक्ष भएको छ र आगामी वर्ष भारतमै जी२०को शिखर सम्मेलन हुँदैछ र त्यहाँ सी जिन्पिङ्को उपस्थितिलाई सहज बनाउन पनि यो आवश्यक थियो । साँच्चै भन्ने हो भने भारत भन्न त आफूलाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र ठूला शक्ति राष्ट्रहरू वीच रणनीतिक सन्तुलनको नीति अवलम्वन गरिरहेको दावी गर्दछ चीन, रूस र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर भारत वास्तवमा अत्यन्त ठूलो रणनीतिक दुविधामा छ ।

भारतको यो द्विविधाका कारण अमेरिका पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ र यसै वीच पाकिस्तानले चीन –पाकिस्तान वीचको करीव ६० अर्व डलर लागतको बहु उद्देस्यीय परियोजना संचालनगर्ने चाइना –पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर प्राधिकरणलाई विघटन गर्ने निर्णय गएको अगस्टमा नै गरिसकेको छ ।

नेपालमा एमसीसी विवाद र त्यसमा चीन र अमेरिका बीचको कटु वाक युद्ध र त्यसमा हालै आएर नेपालका लागि जर्मनीका राजदुतले चीनले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नेपाली मिडियालाई दुष्प्रचारमा संलग्न गराएको टिप्पणीलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिन्न ।

३. नेपालको भारतसँग त विवादका धेरै क्षेत्र छन् । पंजावमा १९७८मा शुरू भएको खालिस्तानी विद्रोह १९९४ सम्म चल्यो । दिल्ली, पंजाव हरियाणा,उत्तर प्रदेश, विहार सम्म विस्तारित थियो तर त्यत्रो भयानक विद्रोह र आतंकवादबारे उत्तरपूर्वी भारत र दक्षिण भारत बेखवर थियो । भारत जस्तो ठूलो मुलुकमा यस्तो हुँदो रहेछ ।

तर एक जना भारतीय सिने कलाकारले नेपालबारे केही भनिदिए नेपाल बन्द हुन्छ–सडकमा हिंसाको ताण्डव हुन्छ तर नेपालका प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेको पार्टीको नेताले भारतबारे बोलेका–भनेका कुरा नेपालस्थित भारतीय दुतावास र दुतावासमार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्कसम्म मात्रै पुग्ने हो । नेपालबारे केही चासो राख्ने पत्रकार र बुद्धिजीवीले त्यसलाई आफ्नो जानकारीमा लिने गर्छन् र आवश्यक ठाने आफ्ना व्याख्या र विश्लेषणमा त्यसलाई स्थान दिन्छन् –त्यत्ति हो ।

भारतसँगको सम्बन्धको यो पाटोलाई हामीले ध्यान दिने गरेका छैनौ । तर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भने जतिखेर पनि भारतमा हुन्छ । त्यहाँको सानो कुराले पनि हामीलाई विथोल्छ तर भारतले आफ्नो दृष्टि र व्यवहारको सानो अंशमात्रै नेपाल तर्फ लगाइरहेको हुन्छ र यो स्वाभाविक हो । हरेक दिन जसो १०–२० देशका विशिष्ट अतिथि भारत भ्रमणमा हुन्छन् हाम्रा मिडिया, राजनीतिज्ञ र वौद्धिक र विश्लेषक जस्तो नेपालमा रहेका विदेशी राजदुतहरूको दैनिकी पछ्याएर बस्ने समय र सुविधा उनीहरूलाई हुँदैन ।

४. चीनियाँ गतिविधि नेपाली मिडियामा खासै आउने गरेको थिएन । केही वर्ष अघिको महराको सांसद खरीद गर्न चिनियाँहरूसँग पैसा मागेको अडियो प्रकरण, नेकपा भित्रको विवादको क्रमममा निवर्तमान चिनियाँ राजदुतको विशेष दौडधुप र हालका वर्षहरूमा आएर हुम्ला र दोलखाको नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा चीनले सीमा मिचेको सन्दर्भ आएपछि नेपाल र चीन वीचको सम्बन्धमा राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो, चिन्ता, दवाव र तनाव देखिने गरेको छ । युक्रेन युद्ध शुरु भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । समग्र विश्वको अर्थतन्त्र अस्तव्यवस्त छ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बारम्बार आणविक युद्धको धम्की दिइरहेका छन् । युक्रेन युद्ध लगत्तै ताइवानको सवाललाई लिएर चीन र अमेरिका वीचको तनाव खतरनाक स्तरबाट अघि बढिरहेको छ । एकातिर रूस र चीन वीचको अघोषित रणनीतिक गठबन्धन र अर्को तिर अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकहरू गरेर प्रष्टरूपमा विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त छ ।
५ . अमेरिका र सोभियत सङ्घवीचको शीत युद्धको अवधिमा शीतयुद्धको केन्द्र मूलतः युरोप थियो । भारत र चीन विश्वको प्रमुख शक्ति बनेका थिएनन् । उनीहरू अमेरिका र सोभियत सङ्घका रणनीतिक मित्र मात्रै थिए । नेपाल भारत र चीनको वीचमा अवस्थित भएको नाताले नेपाल शीत युद्धको परको साक्षी मात्रै थियो । तर यो दोस्रो शीत युद्धको मूख्य पात्र चीन छ – नेपालको छिमेकी । भारत र चीनको सम्बन्धको स्थितिबारे माथि उल्लेख छ । रूसको सवालमा भारत र अमेरिकावीच केही रणनीतिक मतभेद रहे पनि चीनको सवालमा भारत र अमेरिका एकै स्थानमा उभिएका देखिन्छन् ।

नेपालमा एमसीसी परियोजनाका सवालमा चीन र अमेरिकावीच तीतो र तीखो वाक युद्ध चल्यो । नेपाल भ्रमण आएका बेलामा सी जिन्पिङले नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त असान्दर्भिक लाग्नेगरी चीनका विरोधीहरूलाई धुलोपिठो पार्ने गैर कूटनीतिक सम्वोधन गरे । उनको स्वागतलाई आफ्नो विराट कूटनीतिक सफलता मान्ने र उनैको विचार र दर्शनमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई तालिम समेत दिने पार्टीले नेपालमा सरकार चलाइरहेको बेलामा संसारको दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई (?) किन त्यस्तो चेतावनी दिनु पर्ने आवश्यकता देखे –त्यसको व्याख्या र विश्लेषण सम्भवत परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छैन ।

६ . संसारको सवैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका नेपालको वरिपरी छ , अनि उत्तरमा संसारका सवैभन्दा शक्तिशाली ( हाल केही ?) व्यक्तिको बलियो शासन छ र तीनतिर संसारकै सवैभन्दा लोकप्रिय नेताको शासन छ । हाम्रो हकमा केही भन्नु आवश्यक छैन तर के बिर्सन हुँदैन भने हाम्रो भूभाग दक्षिण र मध्य एसिया संसारकै सवैभन्दा खतरनाक भूभागमा गनिन्छ ।

७. कसैलाई मन परे पनि नपरेपनि, स्वीकार गरे पनि र नगरे पनि, दुई देश वीच विवाद र मतभेद जति भएपनि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध विशेष नै छ । भारतसँगकै जस्तो सम्बन्ध नेपालको चीन वा अन्य कुनै मुलुकसँग छैन । हुनै सक्दैन । जस्तो–सात वर्षदेखि नेपालको चीनसँगको मूख्य नाका बन्द जस्तै छ ।

भारतसँगको नाकाको हकमा हामी त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्न सक्छौँ । चीनसँग हामीले गरेको पारवहन सन्धि र पार्टीहरूको चुनावी नारा, घोषणा पत्र र केही अव्यवहारिक र धान्न नसकिने औपचारिकतामै सीमित छ । स्मरण रहोस् नेपालको सवैभन्दा नजिकको चीनियाँ बन्दरगाह तीन हजार पाँच सय किलोमिटर टाढा छ, काठमाडौँबाट नजिकको भारतीय बन्दरगाहको दूरी आठ सय किलोमिटर , झापा –कलकत्ता दूरीको हिसाव गर्ने हो भने त त्यो करीव पाँच सय किलोमिटर । भूगोल र मौसमका कारण नेपाल र चीन वीच बाह्रै महिना सामान ओसारपसार सम्भव छैन ।

८. राष्ट्रियतालाई राजनीतिको सडक व्यापारको विषय बनाउने र भारतसँगको सम्बन्धमा दुष्प्रचारको राजनीति र मिडियावाजी नै नेपालको दुर्भाग्य बनिरहेको छ । त्यसले नेपालको राष्ट्रियता र नेपालका समस्त सम्भावनाहरूलाई ध्वस्त पारिरहेको छ । अमेरिकालाई जति गाली गर्नोस् –अमेरिका वर्तमान विश्व व्यवस्थाको नेता हो । त्यसैले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा विकास हुने तनावको अर्थ राष्ट्र सङ्घ, अन्य राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया आदी सँस्था र मुलुकहरूसँग समेत तनाव हो । त्यसलाई नेपालले धान्न सक्दैन । हामी भेनेजुएला वा उत्तर कोरिया हुन सक्दैनौ । हामीले चाहेर पनि सक्दैनौ – त्यो क्षमता छैन –हामीसँग ।

त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई मित्रवत राखेर भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी सुमधुर बनाउँदै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक आग्रहको बन्दी बन्न नदिनमा नेपालले देखाउने कूटनीतिक संयम, सन्तुलन र कौशलले मात्रै नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ । नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समान आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वस्तुगत स्थिति र वास्तविकतालाई नकारेर राष्ट्रको स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्न्न । आत्मरतिकालागि हामी दशकौंदेखि यही गरिरहेका छौँ र राष्ट्रको सुरक्षा, स्थीरता र समृद्धिलाई छेकिरहेका छौँ ।

९. वर्तमान नेपालको सवैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता हो । यो अस्थिरताको उपचार सन्तुलित कूटनीति र उत्तरदायी अर्थनीति हो । तुलनात्मकरूपमा हेर्ने हो भने अर्थ नीति र परराष्ट्र मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेस बढी सन्तुलित र उत्तरदायी देखिन्छ । मुलुकको आन्तरिक शान्ति, व्यवस्थाका सवालमा पनि काङ्ग्रेस बढी जिम्मेवार र विश्वसनीय शक्ति मानिने भएकोले भएकोले अर्थ, परराष्ट्र ,गृह र रक्षा मन्त्रालय काङ्ग्रेसले लिएर बाँकी मन्त्रालयहरू गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई जिम्मा दिए हुन्छ जस्तो लाग्दछ । सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दा मुलुक भित्र र बाहिर फरक विश्वास र सद्भावको सन्देश जाने कुरा पनि यथार्थ हो । घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ –केपी ओली सरकार र नेकपा भित्रको विवाद कम्युनिष्टहरूकै कारण र चिनियाँ राजदुतको विशेष सक्रियताको परिणाम पनि थियो भनेर बुझिएको हो ।

शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीसँग कुनै गुनासो थिएन । देउवा ओली सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा थिए । भारत र अमेरिकासँग पनि ओली सरकारको सम्बन्धमा कुनै समस्या थिएन । हार्दिक र मित्रवत थियो । त्यसैले सडकबाटै ओली सरकार हटाउन भारत, अमेरिका लगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई प्रचण्डले अपील गरेका हुन् । नेपाली जनताका लागि पनि ओली समस्या थिएनन्–चुनावले पनि यो कुरा प्रष्ट पारेको छ । सक्षिप्तमा भन्दा नेपाली र विश्व जनमत काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस नभए एमाले यी दुई बाहेक तेस्रो कुनै दलको नेतृत्वको सरकारको पक्षमा देखिन्न । हालै सम्पन्न चुनावको संदेश पनि यही हो ।

१०. अन्त्यमा हाम्रा विगतका अभ्यास, विवाद र अनुभवलाई हेर्दा र राष्ट्रपतिको पदको गरीमालाई सम्मान गर्न पनि महावीर पुन, डा. जगमान गुरूङ, डा. सुरेशराज शर्मा, डा. सन्दुक रूइत जस्ता व्यक्तिहरूमा ध्यान दिनु उचित हो कि ? गणतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्रलाई सम्मान गर्न सम्भवत यो भन्दा राम्रो विकल्प नहोला ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रवि लामिछानेले लिए नेपाली नागरिकता

काठमाडौं । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट

पूर्वाधार विकासमा राज्यले वेवास्ता गरेको लोमान्थाङवासीको गुनासो

वासुदेव पौडेल, गण्डकी । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो भेगमा अवस्थित टाँपुकैरुपमा व्यवस्थित छ,

गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाँसबारीस्थित शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका

रवि लामिछानेद्वारा नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका