गाउँपालिका महासंघले भन्यो -जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयले निर्वाचन प्रणालीमै विकर्षण ल्याउँछ



काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर महासंघले निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा पेस गर्न ३० वा १५ दिनको थप समय दिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगको उक्त कारवाही गर्ने निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघको ठहर गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेहरूको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन व्यावहारिक रूपले कठिन देखिन्छ । जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सिधै डेढ लाख जरिबाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ ।

आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाहीस्वरूप जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको सूचना हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिकको सिट बाँडफाँट, कसले कति पाए सिट ?

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

समानुपातिकतर्फ कसको कति सिट ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त

महाकालीमा तटबन्ध निर्माण रोक्न भारत सहमत

धनगढी । दार्चुलास्थित महाकाली नदी पारी भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण सुरु गरेको तटबन्धका

संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न बारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी