इम्बोस्ड कि लाइसेन्स ?

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

निवेदन दिएको तीनतीन वर्षसम्म एउटा जाबो लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले इमबोस्ड नम्बरका लागि जनतालाई बाध्य पार्ने नैतिक अधिकार छैन, वहिष्कार गर्छु । नेपालका सरकारी नेता र कर्मचारीजस्ता निर्लज्ज (सबै होइन), उत्तरदायित्वहीन र कमिसन खोर विश्वको कुनै कुनामा भेट्न सकिन्न ।

निवेदन दिएर पैसा बुझाएको लाभाग अढाई वर्षपछि एकान्त कुनामा लाइसेन्स आयो कि भनेर सोध्न जाँदा झापाका एकजना ७२ वर्षका बुजुर्ग भेटिनु भयो । मेरो चिट हेरेर उहाँले भन्नुभयो “बाबु ! अव पांच वर्षपछि यही चीट बोकेर रिन्यु गर्न आए हुन्छ । मेरो तीन वर्ष भयो । म ७२ वर्षको मान्छे, कति लाइसेन्सका लागि धाउनु ? धेरैको कथा यस्तै छ । जुन अड्डमा गए पनि नेता र कर्मचारी मिलेर जनतालाई झुक्याउने मात्र काम गरिरहेका छन् ।

गणतन्त्रलाई सबैभन्दा सफल तन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्ने राजनीतिज्ञ, कदमकदममा भष्ट्राचारको विरोध गर्ने डलरका भतुवा अभियन्ताहरू लाइसेन्सका विषयमा भने दूलोमा लुकेका छन् किनभने यसमा केही विदेशी ब्यांकहरूले लगानी गरेका छन् । मेलम्ची, लाइसेन्स तथा एमसीसीका विषयमा उनीहरूको मुख सिलाइएको छ । सरकारले तीनचार वर्ष अगाडी नै राजस्व उठाएर गणतन्त्रको व्यबस्थापन (नेता व्यबस्थापन) गरिरहेको होइन भन्न सक्ने हैसियत गुमाइसकेको छ । जनताले दुई दिन ढिलो गरेर राजस्व बुझाउँदा जरिमानामा समेत ब्याज लगाउने सरकारले तीनतीन वर्षसम्म जनताको पैसा लुट्दा लाज मान्नु पर्ने हो कि होइन ? तर गणतन्त्र निकै निर्लज्ज छ ।

इम्बोसका लागि जनतालाई बाध्य बनाउने सरकारलाई जनताले लाइसेन्स समयमा दिने वनाउन सरकारलाई बाध्य बनाउन पर्यो ? जनतालाई जवर्जस्ती राजस्व तिराएर तीन वर्ष वितिसक्दा पनि एउटा जावो लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारको विश्वास गर्न सकिन्न र आफ्नो मातहतको विभागलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्ने मन्त्री र त्यो मन्त्रिको माउँ प्रधाममन्त्री सबै जनताका अपराधी हुन् । यदि सहि नियत हुन्थ्यो भने लाइसेन्स आएका दिनमात्र पैसा लिनु पर्थ्यो ?

लाइसेन्सका लागि जनताले हरेक महिना जति राजश्व तिरिरहेका छन्, केवल एक महिनाको खर्चले तुरुन्त लाइसेन्स छापेर दिन सकिन्छ । म चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कुनै निजी कम्पनीलाई केवल दुई महिनाको राजश्व (लाइसेन्सका लागि जनताले तिरेको) दिने हो भने एकमहिना भित्र सबैका हातमा आ–आफ्नो लाइसेन्स हुनेछ । समस्यालाई बुझ्न नसक्ने, बुझेर पनि उत्तरदायित्वहीन सरकारका पक्षमा निर्णय दिने न्यायालयका न्यायधीशले पनि जनताले तिरेको राजश्वबाट तलव खाने हुँदा अन्यायका विपक्षमा बोल्नुपर्छ ।

यो इम्बोस्डको उर्दी, गणतन्त्रको खर्च धान्न हो जनताको सेवाका लागि होइन । यदि सरकारले जनताको सेवा गर्न चाहन्थ्यो भने पैसो असुल गरेपछि समयमा लाइसेन्स दिन्थ्यो ? तिम्रो निर्णय वहिष्कार गर्छु ।