जोरबिजोरले नै कोरोना भगाउने, या यो बेला सरकारले गर्ने कुनै योजना छ ?
नारायण गाउँले ।
सन् २०१५ मा दिल्लीको वायु-प्रदूषण विश्वकै खतरनाक तहमा पुगेपछि त्यसको आपत्कालीन नियन्त्रणका लागि सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली सुरु गरिएको थियो ।
विश्वका कतिपय अन्य देशमा समेत यस्तो स्किम बेलाबखत लागू भएता पनि सन् २००८ को बेजिंग ओलम्पिकताका डरलाग्दो वायुप्रदूषण नियन्त्रणला लागि यो स्किम निकै असरदार भएको थियो । दिल्लीले यस्तो स्किम लागू गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री केजरीवालले सार्वजनिक रूपमा यसले आमजनजीवनमा पुऱ्याउने असरबारे चिन्ता र माफी मागेका थिए । जोरबिजोर गर्ने बित्तिकै वायु-प्रदूषण घट्ने या उद्देश्य हासिल हुने होइन । दिल्ली यसै पनि विश्वका सर्वाधिक सवारी साधन रजिस्टर भएका शहरमध्ये एक हो । विश्वकै उच्चतम प्रदूषण भएको शहर पनि हो । यो प्रणाली लागू गरेर दिल्ली सरकार निदाएको थिएन । यो आफैमा समाधान नभएर समाधान खोजिन्जेल नियन्त्रणको प्रयास थियो ।
निश्चित समय यो जोरबिजोर सूत्र लागू गर्नु पछाडिको उद्देश्य सड़कमा गुड्ने गाड़ी सङ्ख्या कम गर्नुमात्र नभई मान्छेलाई सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नु थियो । दिल्लीसँग मेट्रोदेखि सीएनजी र विद्युत् बाट चल्ने विश्वकै ठूलोमध्ये एक बससेवा छ । जोरबिजोरसँगै सड़क सुधार, हरियाली वृद्धि, जनचेतना अभियान, कार-फ्री डे, प्रदूषणरहित सवारी प्रबर्धनलगायतका काम तीव्र रूपम गरिएका थिए ।
पेट्रोल-डिजेल पिएर धुवाँ फाल्ने गाड़ी आधा कम चल्नेबित्तिकै वायु र ध्वनि प्रदूषण तत्कालका लागि त्यसै कम हुन्छ । यो परीक्षण गर्न नपर्ने सोझो कुरो थियो । मान्छेले पाउने दुःखभन्दा समग्र राज्यको स्वास्थ्यको प्रश्न ठूलो भयो र लागू भयो ।
तर नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उपायविहीन जस्तो बनेर जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुको पछाडि कुनै अध्ययन, उदाहरण या विज्ञानसम्मत तर्क रहेको देखिन्न । यसले त सार्वजनिक सवारी र स्टेशनमा झन भीड़भाड़ बढाउँछ । आफ्नो निजी सवारी साधन घरमैं थन्क्याएर भित्र छिर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा भाइरस कम हुने होइन, झन बढ्छ । यत्ति त नपढेको व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरो हो ।
अनि यो जोरबिजोर प्रणाली लागू हुँदै गर्दा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गर्न खोजेको कुन काम सहज हुन्छ होला ? जोरबिजोरले नै कोरोना भगाउने हो या यो बेला सरकारले गर्ने कुनै योजना छ ? त्यस्तो कुन योजना हो जसमा जोर नम्बर भएका मात्रै गाड़ी चल्दा सजिलो हुन्छ ? कुन काम पूरा भएपछि यो खुल्ने होला ?
कोभीडको उच्च बिन्दुमा विश्वभर अन्य सबै खाले नियन्त्रण अपनाई सकेपछि अन्तिम उपाय स्वरूप विद्यालय बन्द गरिएका थिए । तर हामीले कोरोना कालभरि आमसभा र अधिवेशन जारी राख्यौं र विद्यालयमा ताला लगायौं । अहिले पनि अरू सबै खुला र विद्यालय बन्द जस्तो अत्यन्तै हचुवा निर्णय भएको छ । जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने अनि जरीबाना तिराउँदै, मख्ख पर्दै बस्ने । विद्यालय बन्द गर्ने अनि रमिता हेर्ने बस्ने ।
सरकारी स्तरमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि विज्ञ र उपभोक्तासँग परामर्श गर्ने सामान्य पद्धति पनि बसाल्न किन नसकिएको होला ? हिजो चेतना थिएन, तर आज त छ । भोलि प्रदूषणको कारण फेरि यस्तो जोरबिजोरको क्षणिक सूत्र प्रयोग गर्न नपरोस् भनेर आजैदेखि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र स्वच्छ सवारी साधनलाई मात्रै आयातको अनुमति दिने गरी कानुन बनाउन पनि त सकिन्छ । आज नहोला, तीन वर्षमा, पाँच वर्षमा त सकिन्छ नि ! आखिर हामीले डिजेलदेखि गाड़ीसम्म किन्ने नै भएपछि यस्तो कानुन लागू गर्न कत्ति गाह्रो नहुनुपर्ने हो । स्याटेलाइटबाट बङ्गलादेशलाई बेच्न पुग्ने बिजुली छ भने पैसा तिरेर प्रदूषण किन किन्ने ?
