नारायणहिटीमा चमेनागृह चलाउन नसकेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने अवस्थामा रङ्गशाला बनाएर सञ्चालन होला त ?

नारायण गाउँले ।

रङ्गशाला निकै महँगो कुरो रहेछ । धन्न लोकतन्त्र नआउँदै कृषिसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानका लागि त्यत्रो जग्गा छुट्याइएको रहेछ । कृषिको महत्त्व नरहेपछि त्यसैमा रङ्गशाला बनाउन पाइयो । स्कुल, गुठी, अस्पताल र विश्वविद्यालयहरूका लागि छुट्याइएका जग्गामा लोकतन्त्रपछि मोहीका नाममा, फाउन्डेशन र स्मृति प्रतिष्ठानहरूका नाममा बाँडेर जनमुखी नेता बन्ने अवसर पनि धेरैलाई प्राप्त भएकै हो ।
देशविदेशबाट उठेको करोडौं रुपियाँ त त्यहाँ खर्च भइसकेको छ ।

जग्गाबाहेक झन्डै ३५% निर्माण सम्पन्न भएको रङ्गशालामा १७ करोड़ जति त ऋण नै रहेछ । अब त्यो ऋणसहित रङ्गशालाको स्वामित्व लिइदिन धुर्मुससुन्तली फाउन्डेशनले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेको समाचार पढ्न पाइन्छ । अझै अर्ब बढ़ीको आवश्यकता रहेको प्रोजेक्टलाई धुर्मुस एक्लैले सम्पन्न गर्न पक्कै सहज नहोला । उनले गर्ने जति शायद गरिसके । उठाएको नगद हाले, करोडौं रुपियाँ उधारो समेत हाले र आफ्नो जीवनको तीन-चार वर्ष पनि त्यसमा हाले । धनीले त दिए दिएनन्, हजारौं निम्न आय भएका नेपाली मजदुरले छाक काटेर दिएको सुकामोहोर पनि त्यसमा गयो ।

सरकारले स्वामित्त्व लिनेबित्तिकै १७ करोड़को ऋण सत्तरी करोड़ देखिने सम्भावना पनि छ । कतिले कति वटा मुख आँ गरेर बसेका होलान् । कुन व्यापारीले कसरी गिट्टीबालुवाको ठेक्का हत्याउने र रङ्गशालाको नाममा खोलो सिध्याउने भनेर तैयारी सुरु गरी सक्यो होला ।
व्यक्तिगत स्तरमा सुरु भएका प्रोजेक्टमा एक अर्ब बढ़ी बजेट छुट्याउन सहज पनि छैन ।

यो प्रोजेक्ट त राम्रो होला, तर यसले राख्न सक्ने नजीर खराब हुन सक्छ । अत्यावश्यक योजना छनोट गर्ने सरकारको आफ्नै संयन्त्रहुन्छ । प्रक्रिया हुन्छ । नारायणहिटी जस्तो ठाउँमा एउटा चमेनागृह चलाउन नसकेर निजी क्षेत्रलाई दिनपर्ने अवस्था छ । व्यापारिक प्रकृतिको रङ्गशाला बनाएर सञ्चालन गर्न सरकारलाई सहज होला, नहोला । क्रिकेट रङ्गशालाको सञ्चालन खर्च त्यसै पनि निकै महँगो हुन्छ । निजी क्षेत्रले मुनाफामूलक ढङ्गले निर्माण गर्न सक्ने क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु उचित होला नहोला भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । अहिले सोच्दा झसङ्ग हुन्छ, काठमाडौंको मुटुमा त्यत्रो दशरथ रङ्गशाला चाहिँ कति सङ्घर्ष सहेर बन्यो होला ?

अन्त्यमा न रङ्गशाला, न कृषि अनुसन्धान हुने सम्भवना पनि देखिन्छ । यसो हुन नदिन तीन वटा मुख्य विकल्प हुन सक्लान् ।

१-धुर्मुसले नै रङ्गशाला सम्पन्न गर्ने तर सरकारले ऋण तिरिदिने, र अब लाग्ने खर्च बेहोरिदिने ।

२-सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने, सम्पन्न गर्ने र चलाउने । यसमा धुर्मुसको सहमति खोज्ने ।

३-जग्गा लिजमा रहने गरी प्रोजेक्टको वित्तीय र व्यापारिक मूल्याङ्कन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बनाऊ र यति वर्ष चलाऊ भनेर दिने ।

अनि यति समूहलाई छ वर्षअगाडि नै बदनियतवश लिज थपिएको जग्गा र संरचना फिर्ता गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई क्षतिपूर्तिबापत दिने र कृषि तथा वनविज्ञानको कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने ।
तपाईं भए के सुझाब दिनुहुन्थ्यो होला ?