कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा दिने विषयमा सांसदहरुबीच मतभेद



काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा सांसदका मत बाझिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मंगलबार ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षण सम्बन्धमा’ गरिएको छलफलमा समिति सदस्यबीच छात्रवृत्ति दिने वा नदिने भन्नेमा मत विभाजन भएको थियो ।

सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नहुने बताए । उनले कर्मचारी सम्पन्नशाली हुने भएकाले उनीहरुका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति नचाहिने राय व्यक्त गरे ।

“चिकित्सा महँगो शिक्षा हो । कर्मचारी आफै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन सक्दछन्” सदस्य भट्टराईले भने,“बरु गरिब, विपन्नका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति बढाआंँै ।”

सांसद नविना लामाले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण हुुनै नहुनेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘चीनमा नेता र अमेरिकामा कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेकाले समितिको बैठकमा कुन नेता र कुन कर्मचारीका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेको छन् भनेर छलफल गरिनुपर्छ ।’

सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्नेमा जोड दिए । “कर्मचारीले प्रोत्साहन पाए अझ राम्रोसँग काम गर्छन्” उनले भने “त्यही भएर कतै आरक्षण दिन सकिन्छ कि भने उपायको खोजी गरौ ।”

चिकित्सा क्षेत्रका कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आरक्षण कोटा राखिएकामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उक्त आरक्षण हटाइएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विनियमावली संशोधन गरेर नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको कलेजमा सेनामा तिनका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको बताए । उनका अनुसार सेनाका सन्ततिलाई ४९ प्रतिशत र अन्यलाई ५१ प्रतिशत छात्रवृत्ति राखिएको छ । सांसद मानबहादुर विकले आरक्षणलाई परिमाणमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्नेबारे सांसदबीच मतभेद भएको बताइन् ।

“नेपाली सेनामा जस्तै चिकित्सा शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ” उनले भनिन्, “ सेनामा विनियमावली संशोधन गरेर दिन सकिन्छ भने कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति दिनका लागि विनियावली संशोधन गरेर जान सकिन्छ ।”

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कर्मचारीका छोरछारीलाई छात्रावृत्ति दिनु व्यवहारिक हुने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री

हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व

कांग्रेसको सहकारी र आदिवासी विभागमा दश/दश सदस्य मनोनित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी र आदिवासी जनजाति विभागमा सदस्यहरू

महिला सशक्तीकरणको मुख्य आधार आर्थिक सवलीकरण होः प्रधानमन्त्री

  काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार आर्थिक

चीनको नजिकको छिमेकी नेपालले पनि जिडिआइको सफलताबाट उल्लेखनीय लाभ उठाउन सक्छः उपाध्यक्ष पौडेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले चीनले अघि सारेको वैश्विक विकास प्रयास