संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए पुग्ने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय



काठमाडौँ । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेका दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

२० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

यसअघि उक्त व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो। विद्यमान व्यवस्थामा २० प्रतिशत तल झारेर दल फुटाउन सहज बनाइएको छ।

अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजाले बनाएको प्रधानमन्त्री भन्दापनि जनताले चुनेको नेताले नेतृत्व गर्छ भन्ने गणेशमानको सन्देश महत्वपूर्णः नेता सिंह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रजातन्त्रका निम्ति आफ्नो जीवनकालभरि संघर्ष गरेका

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न नसकेको र चोलेन्द्रले नसिकेको पाठ

सुरेश आचार्य । ‘इतिहास दोहरिन्छ’ भनेको हो रहेछ ! तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारी

आज एमालेको पालिकास्तरमा अधिवेशन, ओलीले भर्चुअलरुपमा उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आज  देशभरका स्थानीय पालिका स्तरका कमिटीको अधिवेशन गराउँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौँ । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्