सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ?

योगेश भट्टराई ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने आजको समाचारमा पढ्न पाइयो ।
प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले शुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पस्ट गर्नु पर्दछ ।

दोश्रोः कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ति देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नुपर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आमनागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बीचको दुरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुनजान्छ । र राज्य र जनताबीचको अन्तरबिरोध फैलँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?

तेश्रोः तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको शिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बीचमा टकराब नहोस् भन्नका लागि तीनै तहलाई संवैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ ।

चौथोः विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकासका कामलाई तिब्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ?
तर्क र यथार्थ अरु धेरै छन । अहिलेलाई यत्ति !
सत्तारुढ गठबन्धन यो अबधारणा तत्काल फिर्ता लेउ !