जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले सरकारको जिम्मेवारीबाट विदा हुँदैछुः ओली
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्ने बताएका हुन् ।
उनले अदालतको फैसलाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलीय व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्नेसमेत बताए । सन्दर्भ नै नभएका र माग नै नगरिएका विषयमा न्यायालयले हात हालेर गलत काम गरेको उनको भनाई थियो । उनले जनताका ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुन अपव्याख्यामाथि आधारित भएर सरकार बन्ने बनाउने बनाउने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सबै पक्ष आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित भए मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली गतिशील हुन सक्ने ओलीले बताए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन अदालतको फैसलाले नराम्ररी खलबलिएको भन्दै ओलीले यसले क्षणिक रूपमा कसैलाई लाभ भए पनि भविष्यमा अर्थहीन हुने टिप्पणी गरे ।
उनले आफू जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारको जिम्मेवारीबाट विदा लिन लागेको बताए । सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा आफूलाई कुनै चिन्ता नलागेको भन्दै उनले देशको समृद्धि सुशासन र विकासलाई ध्यानमा राखेर इमान्दारिताका साथ काम गरेको बताए । उनले आफ्नो सरकारले गरेको कामबाट जनताले राहत महसुस गरेका दाबी गरे ।
