हाम्रा दल र नेताहरू भन्दा अदालत धेरै हदसम्म गतिलो छ र त सबैथोक भताभुङ्ग हुन पाएको छैन

नारायण गाउँले ।

‘संसद विघटन भएको अवस्था’ भनेर सर्वोच्चले विघटनलाई स्वीकार गरेकोले अबको फैसला त्यसै अनुरूप आउने तर्क पढ़ियो ।
खासमा संसद विघटन भएकोमा कुनै द्विविधा नहुनुपर्ने हो । विघटन नभएको भए किन अदालतमा मुद्दा पर्थ्यो र ? किन यत्रो बहस गर्नुपर्थ्यो र ?

विघटन र विघटनको वैधानिकता अलग अलग विषय हुन् । अदालतमा भएको मुद्दा ‘संसद विघटन भएको हो कि होइन’ भन्ने होइन । विघटन भएको त सत्य हो । प्रत्यक्ष प्रमाण हो । ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने चाहिँ विचाराधीन मुद्दा हो । कसैलाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्यो र अदालतमा पेश गर्यो भने पनि त्यो पक्राउ त पक्राउ नै हुन्छ नि ! अदालतले त्यसलाई कानुनसम्मत ठहर्याएन भने त्यो रिहा हुने हो । फैसला गर्दा ‘पक्राउ परेको’ भन्ने पदावली अदालतले प्रयोग गर्यो भन्दैमा पक्राउ सदर भयो भन्ने त होइन । पक्राउ पर्नेले म पक्राउ परेकै छैन भनेर मुद्दा हाल्ने पनि होइन । बिना आधार र बिना कारण पक्राउ परियो भनेर हाल्ने हो ।

अहिलेको अवस्था संसद विघटन भएको र ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हो । अदालतले भनेको पनि यही हो । भोलि विघटनको वैधानिकता कायम भए यही अवस्थाको निरन्तरता र नभए संसद सुचारु हुने हो । मुद्दाको न्यायिक निरूपण नहुँदै अहिले नै अदालतले संसद यथावत् रहेको भनेर दाबी गर्नु पो गलत हुन्थ्यो ।

अदालत कस्तो छ र त्यहाँ को र कस्ता मान्छे छन् भन्ने त सबैलाई छर्लङ्ग नै छ । तर न्यायमूर्ति भएर कुर्सीमा बसेपछि त्यो लेभलको व्यक्तिले अलिकति विवेक त प्रयोग गर्छ नै । जति खराब भए पनि हाम्रा दल र नेताहरू भन्दा अदालत धेरै हदसम्म गतिलो छ र त सबैथोक भताभुङ्ग हुन पाएको छैन ।

यो सबै गन्थनको निचोड़ फैसला विघटनको विपक्षमैं आउँछ भन्ने होइन । त्यो अदालतको विवेक र निर्णय हो । तर ओलीलाई कामचलाउ भनिएकै भरमा विघटन सदर हुने अनुमानमा भने तर्कभन्दा पनि भावना र आशङ्का मात्रै हाबी रहेको देखिन्छ ।