जुन देशमा नेता र सांसदहरु नै दशैंका खसी बोका जस्तो खरिद बिक्रीका साधन बन्छन् त्यो देशको विकास कसरी होस् !
शारदाप्रसाद त्रिताल ।
सत्तारुढ दलभित्रको किचलोले के के हुन सक्छ र के भइरहेको होला !
१. विगत झण्डै डेढ वर्षदेखि सत्तारुढ दलभित्रको किचलोले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ । यस बिचमा केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश १ बागमती लुम्बिनी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पार्टी संयन्त्र र सरकारहरु समेत डगमगाए । खरिद बिक्रीका ठुला खेलहरु भए ।
२. सत्तारुढ दलभित्र विवाद बढ्नु भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुनु हो ।
३. यस्तो अवस्थामा-
(क) दलका संयन्त्रहरु भत्किन्छन् । सदस्यहरु गुट उपगुटमा विभाजित हुन्छन् । सरकारमा बहुमत र अल्पमतका खेलहरु शुरु हुन्छन् । दलका सदस्य र सांसदहरुको खरिद बिक्रीको श्रृंखला शुरु हुन्छ । सत्तामा रहेकाहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारी ढुकुटीको रकम यस्तो खरिद बिक्रीमा प्रयोग गर्छन् ।
(ख) सरकारमा बस्नेहरु आफ्नो शक्ति बढाउन सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नमा उद्यत रहन्छन् । सरकारी बजेट रकमको दुरुपयोग बढ्छ । धेरै राजस्व तिर्ने उद्योगी ब्यापारीहरुसँग नाजायज साँठगाँठ बढ्छ, जसले राजस्व छली फस्टाउँछ । फटाहा उद्योगी ब्यापारीहरुलाई राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति बढ्छ ।
(ग) डन, माफिया, तस्कर, कालोबजारियाहरुको धन्धा बढ्छ । उनिहरु दलभित्रका गुट उपगुटहरुमा खेल्न थाल्छन् । यस्ता तत्वहरु ‘चिल आयो चिल आयो’ भनेर गाउँलेको आँखा आकाशतिर केन्द्रित गराई चल्ला खाने छट्टु स्यालको जस्तो लुट्ने गतिविधिमा लाग्छन् ।
(घ) दलभित्रका गुट उपगुटहरु पनि यस्ता छट्टु स्यालसँग मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनमै व्यस्त हुन्छन् ।
(ङ) विकास निर्माणका ठेकेदारहरु आयोजनामा ढिलाइ गर्न वा गुणस्तरहिन निर्माण गर्न तर्फ लाग्छन् ।
(च) प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध दोहन बढ्छ ।
(छ) जनताले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य अत्यधिक बढ्छ । कालो बजारी बढ्छ । गुणस्तरहिन सामग्रीहरुको आपूर्ति बढ्छ ।
(ज) हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट मौलाउँछ ।
(झ) अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जस्ता विकृति बढ्छन् ।
(ञ) समग्रमा देश अन्धकारतर्फ धकेलिंदै जान्छ, जुन अहिले देखिइरहेको छ ।
४. निश्चित रुपमा यस अवधिमा हाम्रो देशमा यस्ता क्रियाकलापहरु धेरै भए र अझै भइरहेका छन् ।
५. यस्तो अवस्थामा गुप्तचर संस्थाहरु, राजस्व अनुसन्धान गर्ने निकायहरु, सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्ने निकायहरु, बैकिङसँग सम्बन्धित नियामक निकायहरुले प्रयोग भइरहेको रकमको गति मापन र विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर हाम्रो देशमा यस्ता सबै निकायहरु सरकारको कडा नियन्त्रणभित्र छन् जसले यस्ता काममा निगरानी गर्न सक्तैनन् वा गरिहाले पनि सरकारको विरुद्धमा विवरण सार्वजनिक गर्न सक्तैनन् ।
६. यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरुले मुद्धा उठाएर खोजिनीति गर्नु पर्ने हो । तर विपक्षीहरु पनि यस्तै गतिविधिमा रमाउने प्रवृत्ति भएका परे ।
७. जुन देशमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी र सदस्यहरु तथा सांसदहरु नै दशैंका खसी बोका जस्तो खरिद बिक्रीका साधन बन्छन् त्यो देशको विकास कसरी होस् !
यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको अवस्था हो ।
