थुप्रै कानुनी तर्क जिवित छन् त्यसले कोही नरमाउनुहोस् र हतास् पनि

जगन्नाथ खतिवडा ।
दुई पार्टीको एकीकरण पश्चात् डाँडामा उदाउँदो सूर्य चिन्ह लिएर सन्ध्या तिवारीको नेकपा एमाले दर्ता भैसकेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र ), गोलाकार भित्र हसियाँ हथौडा लिएर गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता छ । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले ४४१ केन्द्रीय सदस्य भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चिन्छु भन्ने एउटा निर्णय पनि दिइनै सकेको छ ।

ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को नाम जुधेकोले दाबी गरेका थिए, एकीकरण बदर गरिपाउँ भनेर मागदाबी गरेका थिएनन् । उनको नेकपामा कोष्ठको प्रयोग छैन तर हाम्रो पार्टीमा नेकपा कोष्ठ भित्र पनि छ । एकता भइसकेपछि उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिँदै तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तिनलाई सर्वोच्चले कुन चाहिँ पार्टीको भन्ला त ? भन्नै सक्दैन । सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भनिसकेको छ यसको अर्थ हो देशमा एउटा नेकपा (नेकपा) नामको पार्टी छ र नेकपाको एकल बहुमतको सरकार हो यो ।

संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिएको यो फैसला कानुनी फैसला नभइ राजनीतिक फैसला हो जुन कुरा न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय पनि होइन । न त माग दाबी नै छ । यस्ता थुप्रै कानुनी तर्क जिवित छन् त्यसले कोही नरमाउनुहोस् वा कोहि हतास् पनि नहुनुहोस् । यसको पुनरालोकन हुनुपर्दछ । साथै सर्वोच्चको पूर्ण ईजलासमा छलफल हुनेछ र सेटिङको निर्णय खारेज हुनेछ भन्ने कुरामा सोचौं ।