संवैधानिक ईजलासलाई उपयोगी प्रश्न



–सुरेश आचार्य।
प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धी रीट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यस पटक पहिलेका बिघटनभन्दा न्यायमूर्तिहरु संसद विघटनको निम्न विषय वा विवादमा न्यायीक निर्णय दिएर राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ बजान (vested interests or conflict of interests) मा न्यायलयलाई विवादित पार्ने मनसुवामा देखिनुहुन्न! यही कारणले अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेका सुनवाईहहरु “स्वतन्त्र जनमत (public opinion) बुझ्नका लागि” प्रेस वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत deliberately leakage (सूचना चुहावट) भइरहेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यममा इजलासका प्रश्नोत्तर हुबहू सार्वजनिक भइरहेका छन् । न्यायलयको पूरानो मान्यता अनुसार यसरी इजलासका तथ्य बाहिर आउनु वा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक बहस हुनु अदालतको अपहेलनाभित्र पर्ने कुरा थिए ! तर यस पटकदेखि त्यो मान्यता redundant (वेकामे) भएको छ ।

न्यायमूर्तिहरु विघटन सम्बन्धी विषय मूलत: राजनीतिक मुद्दा भएकोले अदालतको प्रांगणमा यस सम्बन्धी रीट पटक पटक आउनु हुन्न भन्ने आधारमा वर्तमान रीटमाथि फैसला आउने संभावना मैले देखिरहेको छु । यसकारण संवैधानिक इजलासले विस्तारित ढाँचामा बिघटनबारे सुनवाई गरिरहेको हो, जुन तलका बुँदाहरुमा केन्द्रीत छन्, यिनमा मेरा प्रश्नहरु यसप्रकार रहेका छन् :

१) संविधानका प्रत्येक प्रावधान विवादरहित हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

२) संविधानको धाराका कारण उब्जेका विवादको समाधान संविधानको अर्को धारामा हुनुपर्छ, छैन भने के गर्ने ?

३) संविधानमै अस्पष्ट वा अनेकार्थी अर्थ लाग्ने नभई, सवै प्रावधान प्राविधिक रुपमा प्रष्ट हुनुपर्छ,

४) संविधानमा प्रष्ट प्रावधान नभएको अवस्थामा अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, भारत र अरु प्रजातान्त्रिक अधिकांश देशमा जस्तै विघटन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर (नेपालमा दलबदल भनेर चिनिने कानुन जस्तैगरी) राजनीतिक प्रकृतिको समस्या पटक-पटक संवैधानिक निरोपणको लागि अदालतमा ल्याइने प्रचलनलाई सदाको लागि हटाउनुपर्छ,

५) राज्य सञ्चालनसंग सम्बन्धित ५० वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको पूरानो नजिर “What has been done, cannot be undone” भन्ने विषयमा के रीट निवेदकहरु गम्भीर छन् ?

६) वर्तमान रीटहरुका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पक्छको दावी विघटन राजनीतिक कारणले गरिएको र विपक्षीको दावी प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको बिघटन असंवैधानिक भन्ने दावीले गर्दा यो बहसले “राजनीतिक दलहरुको विधान”, “संसदीय दल सम्बन्धी नियम” आकर्षित हुन्छन्, के अव यिनको पनि संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने होइन र ? नेकपाको “संसदीय दल” ले प्रधानमंत्रीलाई दलको अध्यक्ष कसरी चुनेको हो वा चुनेको भए पदमुक्त गरेको नदेखिनुले अदालत आश्चर्य छ । यसबारे के गर्ने ?

७) प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनासाथ प्रधानमंत्री समेतको प्रधानमन्त्री सभा सदस्य समाप्त हुने भएकोले प्रधानमंत्रीको हैसियत काम चलाउ (care taker) हुनुपर्नेमा किन भएन ? यदि प्रधानमंत्री caretaker बनेको होइन भने प्रतिनिधी सभा बिघटन भएको मान्ने आधार के छ ?

८) संविधान बमोजिम प्रतिनिधी सभा जुनसुकै रुपमा अस्तित्वमा नरहे, त्यसको एउटै “संवैधानिक विकल्प” ताजा निर्वाचन वा अर्को निर्वाचनलाई मानिएको छ, त्यसबाहेक संविधानले दायाँ वा बायाँ हेरेको छैन । यसको संवैधानिक निरोपण कसरी गर्ने वा कसले गर्ने ?

९) संविधानमा नलेखिएका (unwritten) विषयहरु जति पनि छन्, के ती सवै असंवैधानिक (unconstitutional) हुन्?

१०) बिघटन नभएको भए, अर्को सरकार बन्न सक्थ्यो भन्ने prima facie आधार के के हुन् ?

११) “सरकार बनाउन” नसकेर पनि राजीनामा नदिने प्रधानमंत्री र “प्रतिनिधी सभा विघटन” गर्नुअघि वा बिघटन गरेर पनि राजीनामा नदिने प्रधानमंत्रीलाई “पदमुक्त” गर्ने संवैधानिक बाटो (constitutional way out) के छ ? वर्तमान संविधानको कुन धाराले त्यसबारे बोलेको छ ?

१२) वर्तमान संविधान पहिलेका संविधानको निरन्तरता हो कि होइन, होइन भने यो संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था किन लेखियो ? वर्तमान संविधान मा प्रष्ट नभएको विषयमा पूरानो संविधान सन्दर्भ सामग्री वा नजीर किन होइन ?

१३) संसारका २१० देशमध्ये ४ सय वर्षयता जम्मा ५ वटा देशमा १/१ पटक संसद विघटन र पुन:स्थापना बारेको विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ भने नेपालमा बिगत ३० वर्षमा ५ पटक बिघटनको बिषयमा अदालतमा बहस हुनुले संविधानको त्रुटी हो वा अदालतलाई सक्रिय पार्ने संवैधानिक परम्पराको कारण हो ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अख्तियारद्वारा एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्याललले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उनले बिहीबार

निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत

राप्रपाले इलाम-२ मा लक्ष्मी गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा लक्ष्मी