२० लाख डोज खोप खरिदका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय



काठमाडौं । सरकारले २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्नेगरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोप खरिद गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरुमा डा. देवकला भण्डारी, डा. राजकिशोर शाह, राजकुमार घिमिरे र रामचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद अन्तिम पटकको लागि  २०७७ मंसिर १४ गतेदेखि २०७७ माघ मसान्त सम्मका लागि थप गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कोशी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने भएको छ । बिहीबार

कांग्रेसलाई सरकार चाहिएको छ, संसदीय समिति होइन: अध्यक्ष ओली

वीरगन्ज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानबिन

न्याय देखिनु, सुनिनु, बुझिनु र महसुस गरिनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधिसम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमनचयन