ओली सरकारका तीन वर्षः कति पूरा भए वाचा ?

भीम उपाध्याय ।

ओली सरकारका तीन वर्षः नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा २ वर्षमा गर्ने वाचा गरेका यस्ता कामहरू थिए, अहिले तीन वर्ष बितेको छ।
१.पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौंमा पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

२. एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

३. एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

४. सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व(पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ ।

५. सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । २०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई/मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइने छ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिने छ । एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ ।

७. संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

८. २ वर्षभित्र भैरहवा , ३ वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।

९. आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप शिक्षालाई समतामूलक, अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ । संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

१०. २ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ ।

११. २ वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।

१२. सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई(मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ ।

१३. आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

१४. २ वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ ।

१५. अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा २ वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।

१६. ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ । आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावट रहित तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याइनेछ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । आगामी ५ वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराइनेछ ।

१७. महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिनेछ । हिंसा पीडितहरूलाई राज्यद्वारा संरक्षण गरिनेछ । पीडकमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ ।

१८. भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

१९. आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछन् ।

२०. आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

२१. काठमाडौं/तराई द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौँडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

२२. सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५५ र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।

अहिले ३ वर्ष नपुग्दै ओली सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ र आफ्नै पार्टीका एक समूह प्रधानमन्त्रीका कदमकाविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छ । अनि पार्टी विभाजन पनि भएको छ ।