भ्याक्सिन पनि घरघरमा ग्यासपाइप जस्तै आधार र तथ्य विनाको नहोस्



नारायण गाउँले ।

अनुदानमा आएको भ्याक्सिन सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्रै सबैलाई भ्याक्सिन दिइसक्ने घोषणा गरे भन्ने पढ़ियो !  एउटा सामान्य गोबर ग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दा उत्तेजित भएर चुल्हो-चुल्होमैं पाइपबाट ग्यास ल्याइदिने भाषण गरेको सुनिएको थियो ।
लुम्बिनीका नाममा अनुदानमा आएको पैसाले नक्कली बिजुली बस किनेर काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै अब देश विद्युतीय युगमा प्रवेश गरेको भन्ने भाषण पनि सुनेकै हो !

भारतले नदीहरू जोडेर मध्यम स्तरको जहाज चलाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सुरु गरेको समाचार पढ़ेपछि उत्ताउलो भएर पानी जहाजको टिकट काट्ने मिति नै तोकेको पनि सुनिएको हो ।
एमसिसीबारे सुनेकै भरमा जम्मा पचास-पचपन्न अर्बको सम्झौताबारे पढ्दै नपढी पाँच सय अर्ब आउने ग्यारेन्टी भइसक्यो भनेर ठोकेको भाषण पनि सुनिएकै हो ।

आशा गरौँ, अहिले यही अनुदानको केही भ्याक्सिन उद्घाटन गर्दाको उत्तेजनामा आएको दाबी होइन होला । कोभ्याक्स प्रोग्राम अन्तर्गत गरिब देशमा आउने डोजबाहेक नेपालले अहिलेसम्म कुनै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको पढिएको छैन । महिनौं अघि नै पैसा बुझाएर सम्झौता गरेकै देशले समेत समयमा डेलिभरी नपाएका खबर सुनिन्छन् । १६ वर्षमाथिका लाई मात्रै दिने हो भने पनि झन्डै दुई करोड़ जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन दिन पाँच करोड़ डोज जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्याक्सिनमात्रै भएर पनि पुग्दैन । जनशक्ति, साधनस्रोत, चेतनामूलक कार्यक्रम र दह्रो तथ्य/सूचना प्रणाली चाहिन्छ, जुन पूर्ण रूपमा तयार छैनन् ।

बेलायतले ८० लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई भ्याक्सिन दिइसकेको छ । गत डिसम्बरअघि नै लजिस्टिक तैयारी सुरु गरेको थियो । आफ्नै देशमा भ्याक्सिन उत्पादन छ । अन्यसँग किन्ने मामिलामा पनि बेलायत सबैभन्दा अघि थियो । महामारी सुरु भएदेखि हरेक दिन प्रधानमन्त्रीले भाइरस, राहत, हस्पिटल, र भ्याक्सिनबारे ब्रीफ़िंग गर्छन् । र पनि सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन दिन छ महिनाभन्दा बढ़ी लाग्ने अनुमान छ ।
नेपालले तीन महिनामैं सबैलाई दिने हो भने पक्कै पनि यो विश्वकै उदाहरणीय काम हुनेछ । तर घरघरमा ग्यासपाइप जस्तै कुनै आधार, तथ्य र योजनाबिनै बोलिएको भए यो एउटा नमिठो मजाक हुनेछ ।

बोल्नै त हो, तीन महिनापछि नेपाल र प्रचण्डले असहयोग गरेका कारण भ्याक्सिन किन्न सकिएन नभने हुन्थ्यो !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसदको पहिलो बैठक सेटिङमा चल्योः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले मुद्दा हारे पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन

९० करोड टनभन्दा धेरै खाद्यपदार्थ प्रत्येक वर्ष भान्साबाट खेर जान्छ

विश्वव्यापी एउटा प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष ९० करोड टन खाद्यान्न फ्याँकिने गरिएको छ

महिलाविरुद्धको हिंसाका मुद्दा प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका उपलक्ष्यमा शुभकामना

नारी दिवसको सकस

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पश्चिमाहरूले हरेक विषयवस्तुलाई “वाद“मा परिणित गर्छन् । उनीहरूले नारीहरूको