‘सन्कीको भरमा गरेको काम बदर गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । कानूनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमबारे फरक–फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधानबिपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपनि कुनैपनि हालतमा चुनाव नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘चुनाव एक हुँदैन्, दुई हुँदैन्, तीन हुँदैन्, हुँदै हुँदैन् । के का लागि जनादेश चाहियो ? पाँच बर्षका लागि तपाईँलाई चुनेको होइन जनताले ? उहाँले अहिलेको व्यवस्था सिध्याउन यो गर्नु भएको हो। यो अपराध हो। सन्कीको भरमा गरेको काम बदर गर्नु पर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विरुद्धको काम भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विषेशाधिकार नभएको उनले दाबी गरे । उनले संविधान बनाउँदा मस्यौदा समितिमा आफूपनि सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यतिवेला सुवास नेम्वाङले संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार नराख्ने भनेको पनि स्मरण गराए ।
ओलीले १८औं शताब्दीको कुरा अहिले गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने–‘थोत्रो, पूरानो, रोगी, ग्रसित मानसिकताले गरेको काम हो । होइन भने १८औं शताब्दीमा बेलायतले प्रयोग गरेको, अहिले बेलायतले छोडेको, संसारका प्रायः सबै देशले यस्तो घटाउँदै लगेको र हाम्रो संविधानले यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर रोकेको विषयलाई यो जुन प्रकारले गरिएको छ, त्यो संविधानविरुद्धमा छ । अहिले यो प्रतिनिधिसभा नभएपछि संविधानको करिब करिब ५० प्रतिशत धाराहरु निष्क्रिय हुने रहेछन् । जानी जानी, अन्तबाट ल्याएको मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्दैन् । सत्तामै भएको मान्छेलाई, मिलाई मिलाई, यो व्यवस्था विरोधीले, कुरा सिकाई सिकाई, बडो सुझबुझसहित योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि, अहिले पचास प्रतिशत धारा निश्क्रिय भए ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर संसद विघटन गर्न पाउनु हुन्न। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक छ । अदालतले यो बिषय हेर्ने छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठने छ।’
उनले अहिले संविधानको धारा ७६ सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘त्यो धारा ७६ भनेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने धारा हो । त्यो धाराको शीर्षक । अर्थात् त्यो धारालाई संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने चार खालका मन्त्रिपरिषद अर्थात प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यो नियुक्ति गर्नको लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने, बहुमत प्राप्त, अल्पमतको, दुई या दुईभन्दा बढि दलको या कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले मत लिने आधार देखाएमा । जुन धाराको शीषर्क नै मन्त्रिपरिषद अर्थात सरकार गठनको विषय छ, त्यो धारा टेकेर मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त्यो आफैँमा गैरसंवैधानिक छ । त्यो धाराले सरकार गठनको कुरा गर्छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा गर्दैन ।’
कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम निरंकुश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद विघटनको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकोले यो विचाराधिन मुद्दामा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न नहुने पनि उनले आफ्नो तर्क राखेका छन् । यद्धपी उक्त विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले चर्चा हुनु सामाजिक विषय भएको पनि उनको भनाई छ ।
