अदालतको सम्मान, मर्यादा र सुरक्षाको पक्षमा उभियोस् सेना !



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. पृथ्वी नारायण शाह र भानुभक्तको सालिक ढाल्दै विदेशीहरूले नेपाल देश र राष्ट्रको मूल्यमा प्रचण्ड, बाबुराम, नेपाल,कोइराला,देउवा,पौडेल, सिटौलाहरूलाई शिखण्डीको रूपमा उभ्याएर नेपालमा निर्यात गरिदिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रको अन्तिम लक्ष नै नेपालको विघटन हो भन्नेमा अब कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन ।

२. वर्तमान संविधान नेपाल विघटनको मूल हतियार हो । मूल संरचना हो । त्यतिले नपुगेर अब दमननाथ ढुंगानादेखि प्रचण्ड–नेपाल समूह लिलामणि पोखरेलसम्मले अदालतबाट न्यायाधीशलाई थुतेर सडकमा ल्याउने हदसम्मको अराजक र हिंसक कुरा गर्न थालेका छन् । प्रचण्डले मारकाटका कुरा गर्न थालेका छन् ।

३. प्रधानमन्त्री ओलीका हजार अभाव र कमजोरीहरू होलान् , तर उनका ती अभाव र कमजोरीहरू भन्दा कम अभाव र कमजोरीहरू अहिले दृश्यमा देखिएका र उनको विकल्पमा देखिएका मानिस किमार्थ होइन, हुन सक्दैन ।  प्रधानमन्त्री अन्तर्मनमा यो ’सङ्घीय लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र’को पक्षमा छैनन् भन्ने विश्वास पालेर नै उनको विरूद्ध जथाभावी भन्न र गर्न लागेका छन् ।

आफ्नो त प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्पर्क र चिनजान छैन त्यसैले उनको मनको कुरा उनै जानुन । तर आफू राजनीतिमा नभएको र कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनि नभएकोले उनको जनतामा जाने निर्णयलाई जनताको प्रभुसत्ताको सिद्धान्त मान्ने भएकोले उनको कदम ठिक लाग्यो ।

४. राजा छैनन् ,  मुलुकका अत्यधिक ठूलो मतदाताले जसलाई हेरेर उनको दललाई त्यत्रो विजय दिलाएका थिए, तिनलाई राजनीति, मिडिया र सामाजिक संजालमा उनको व्यक्तित्वलाई धुस्नु पारिएको छ । अनि अदालतलाई धुस्नु बनाइदै छ । बाँकी रह्यो नेपाली सेना । त्यहाँ पनि वाह्य प्रभाव, दवाव र हस्तक्षेप रहेकै छन् । त्यहाँ कति कर्नेल फुदुङहरू छन् थाहा छैन । कति प्यारजङ् थापाहरू छन् , त्यो पनि थाहा छैन ।
तर अदालत माथि यस्तो अराजक आक्रमण हुँदै गर्ने हो, राष्ट्रका अश्मिताका आधारहरू अझै भत्काइदैं जाने हो भने अदालत पछिको पालो नेपाली सेना कै हो । सेना जागोस !

अदालतको सम्मान, मर्यादा र सुरक्षाको पक्षमा सेना उभियोस् । प्रधानमन्त्रीका आन्तरिक राजनीतिका सीमा र वाध्यताले कति प्रभाव पारेको छ , थाहा छैन तर जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई आधार बनाएर अदालतको हुर्मत लिन पाइन्न । आज अदालतको पक्षमा उभिँदा त्यो भोलि सेनाकै आत्मरक्षाको पक्षमा पनि हुने छ । न्यायपालिकाको सम्मान र मर्यादा विरूद्धको आक्रमणबारे सेनाले राजनीतिक दलहरूका नेतालाई आवश्यकता अनुसार सचेत पार्नु पर्दछ । अदालत जस्तो होस् त्यो पनि राष्ट्रको आधार हो । गरिमा र सम्मान हो । सेना राष्ट्रको त्यस्तै गरिमा र मर्यादा हो । राष्ट्र नरहे, राज्य विघटनमा गए किन चाहियो सेना ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसदको पहिलो बैठक सेटिङमा चल्योः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले मुद्दा हारे पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन

९० करोड टनभन्दा धेरै खाद्यपदार्थ प्रत्येक वर्ष भान्साबाट खेर जान्छ

विश्वव्यापी एउटा प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष ९० करोड टन खाद्यान्न फ्याँकिने गरिएको छ

नारी दिवसको सकस

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पश्चिमाहरूले हरेक विषयवस्तुलाई “वाद“मा परिणित गर्छन् । उनीहरूले नारीहरूको

विदेशी झोलेतन्त्र देशका लागि अभिसाप हो

भरत दाहाल । दशथरी एनजिओ र विदेशी दूतावासका शर्तहरु राखेर बनाईएको संविधान र