जनताको अदालतमा गएर संवैधानिक निकायलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् विघटनले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको भावनाविरुद्ध हमला भएको बताएका छन् । बुधबार पेरिसडाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र विवाद हुनु बहस हुनु सामान्य भएको भन्दै माक्र्स र एंगेल्सका बेला पनि पार्टीभित्र विवाद हुने गरेको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले राम्रो र नराम्रो विचारको जहिल्यै बहस हुने गरेको र अहिले पार्टीभित्रको विवादको विषयले जनताको सार्वभौमसत्तामाथि नै आक्रमण गर्नेका विरुद्ध उत्रिनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध धैर्यतापूर्वक र दृढतापूर्वक लड्न आह्वान गर्नुभयो ।
उनले वर्तमान संविधान आफैंमा पूर्ण नभए पनि अधिकतम रुपले आदिवासी जनजाति तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायको अधिकारलाई अधिकांशरुपमा संस्थागत गरेकाले संविधानको संरक्षणमा जुट्न आग्रह गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दा सबै जाति वर्ग समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले सबैले समानरुपमा अवसर प्राप्त गर्ने हक रहेको उनले बताए ।
अहिले गणतन्त्र संकटमा परेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एक हुनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘पहिले सबै शक्ति र सार्वभौम अधिकार राजकीय संस्थामा नीहित थियो, तर पहिलो पटक यो संविधानले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ, यसलाई सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ’, प्रचण्डले भने ।
संविधानले नै निरन्तर परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेकाले छुटेका थप अधिकार सम्बोधन गर्दै जान सकिने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास थियो । “आफ्नै पार्टीको नेताले संविधान मिच्ने, त्यसको मूलमर्ममाथि प्रहार गरे, यो दुर्भाग्यको कुरा हो”, उनले भने, “अब जनताको अदालतमा गएर संवैधानिक निकायलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ ।”
सबै जाति समुदाय र वर्गको पहिलो पटक संविधानले अधिकार संस्थागत गरेकाले संविधानको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । संविधानले नै निरन्तर परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेकाले छुटेका थप अधिकार सम्बोधन गर्दै जान सकिने अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वास दिलाए ।
‘आफ्नै पार्टीको नेताले संविधान मिच्ने, त्यसको मूलमर्ममाथि क्रुर तरिकाले प्रहार गरे, यो दुर्भाग्यको कुरा हो, ’अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अब जनताको अदालतमा गएर संवैधानिक निकायहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ ।’ संविधानले नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत भए पनि राजा महाराजको शैलीमा संसद् विघटन गरिएको उनले बताए ।
