कानुनविद् भन्छन्–प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ

काठमाडौं । कानुनविदहरुले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले पुनःस्थापना गर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले संसद् पुनःस्थापना हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे । पूर्वन्यायाधीश लालले संविधानको व्याख्या गर्दा सर्वोच्चले संसद्को पुनःस्थापना गर्नै पर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानका दुई धारा उल्लेख गरेकाले राजनीतिक मुद्दा मात्रै भन्न नमिल्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको क्रममा प्रयोग गरेको अधिकारले यस विषयलाई राजनीतिक सँगसँगै संवैधानिक मुद्दा पनि भनेको उनले बताए ।

‘संविधानको धार १ र २ ले संविधान मूल कानून हो भनेको छ। अब धारा ७६ को ७ पनि कानून अन्तर्गत आयो नि। धारा ८५ को १ पनि कानून अन्तर्गत आयो नि। अनि यो राजनीतिक कुरा मात्र कसरी भयो ? यो त संवैधानिक कुरा पनि भयो नि,’ उनले भने, ‘धारा ७६ र ८५ को प्रयोग गरिएको छ भने त्यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो। यो मूल कानूनको विषय पनि हो।’

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले नै संसद् विघटन राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक भएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले दिनलाई रात पारे पनि कानूनअनुसार नेकपा र सूर्य चिन्ह ओली समूहलाई दिन नमिल्ने बताए ।

देवकाटाले भने, ‘संविधानमा संसद विघटनको कहीँ व्यवस्था नै छैन। संसद विघटनको प्रस्ताव नै असंवैधानिक छ। यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संसद विघटनको प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय वा विघटनको विकल्प छैन।’ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनले बताए ।

संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन संसदको परिकल्पना नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ मा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, त्यो पनि हुन नसके अल्पमतको सरकार बनाउने र त्यो पनि हुन नसके प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन चाहेमा सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

विश्वासको मत प्राप्त नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको उनले बताए। ‘यो संविधानको दृष्टिकोणले असंवैधानिक छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले अराजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले यो अनैतिक छ‚’ उनले भने‚ ‘संवैधानिक हिसाबले किन भन्दा हामीले नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुँदैन। निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन संसदको परिकल्पना गरिएको छैन।’

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसदसँग विश्वास कायम रहेको बताए । संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो । उनले संसद पुनःस्थापनाका आधारहरु स्पष्ट रहेको बताए ।