परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको अपेक्षा
केशवप्रसाद भट्टराई ।
नेपाल–भारत सम्वन्धको सवै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको दुई मुलुकको सरकारी स्तर, राजनीतिक स्तर र जनस्तरमा रहेको शङ्का र अविश्वासलाई अन्त्य गर्नु हो । यसको आरम्भ भारतले गर्नु पर्दछ । १२ बुँदे अघि प्रचण्ड र बाबुरामसँग भारत सरकार र त्यहाँका ’रअ’ लगायतका सुरक्षा संयन्त्रसँग भएका सहमति र उक्त संझौता सँगै अन्य राजनीतिक दल, व्यक्ति र पूर्व सरकारहरूको कार्यकालमा पनि प्रचण्ड र बाबुरामहरूसँग जस्तै सम्झौता भएको छ भने तिनलाई पनि भारतले सार्वजनिक गरोस् ।
त्यस्तो सम्झौताको डेढ दशक भन्दा बढी भैसकेकोले अब ती गोप्य हुनु नपर्ने हो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि दुई मुलुक माझ व्यापक विश्वास र समझदारी बढाउन तिनलाई सार्वजनिक गर्ने र भविष्यमा नेपालका कुनै पनि पक्षसँग त्यस्तो गुप्त सम्झौता नगरिने सार्वजनिक प्रतिवद्धता भारत सरकारबाट गराउन सक्नु भयो भने त्यो दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हितमा हुने मात्रै नभएर ओली सरकारको राष्ट्रवादी छविलाई प्रमाणीकरण गराउन पनि उहाँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ ।
जनस्तरमा विश्वास र सद्भाव अभिवृद्धि गराई नेपालमा भारतीय हितलाई सुरक्षित गराउन पनि यो आवश्यक पर्दछ भनी उहाँले भारतीय पक्षलाई बुझाउनु पर्ने छ ।
त्यसले दुई मुलुक वीच विद्यमान अन्या समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधानमा लैजाने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नु भयो भने उहाँको कार्यकालमा मुलुकलाई उहाँले दिनु भएको महान र विशिष्ट योगदान हुने छ ।
त्यस पछि नियमित कार्यतालिका, कोरोना खोपकाबारे सहमति सम्झौता हुन सक्दछ, गर्न सकिन्छ । सीमा विवादबारे विषय उठान होला तर त्यसको छिनोफानोकोलागि कम्तीमा पाँच वर्ष पर्खिनु पर्ला, त्यसैले त्यसलाई मूल सवाल बनेर हालका तात्कालिक सवालहरुलाई छेऊमा पार्नु उचित नहोला ।
हालको भारत सरकारको राजनीतिक अवस्थितिको आधारमा पुरानो नाताको आधारमा श्यामशरण, एस डी मुनी, सीताराम येचुरीहरूसँगको भेटघाटको रहर परराष्ट्रमन्त्रीले नगर्नु होला नै !
