ओली नभए राष्ट्रियता जोगिन्न भन्नु मूर्खता हो



नारायण गाउँले ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुन र संस्थाहरू (institutions) मजबुत हुने हो भने ट्रम्पजस्तो आँधीहुरीले उखेल्न नसक्ने रहेछ ! अदालत होस् या निर्वाचन अधिकृत, कुनै एउटा मात्रै संस्थालाई हल्लाउन सकेको भए पनि ट्रम्पलाई हटाउन सजिलो नहुने रहेछ !

हामीले चाहिँ सधैँ संस्था या विधानभन्दा व्यक्ति-पूजालाई महत्त्व दियौं । हामीलाई त के विश्वास छ भने ओली नभए राष्ट्रियता जोगिन्न, देउबा नभए लोकतन्त्र जोगिन्न या प्रचण्ड नभए क्रान्ति जोगिन्न ! हाम्रा नेताले निहित स्वार्थका लागि संस्था र विधानमाथि सदैव प्रहार गरिरहे । र, हामी त्यसको अन्धसमर्थक बनिरह्यौं ।

कसैले सेनामाथि खेलेर कमजोर बनाउन खोज्यो, कसैले पुलिस र अदालतमाथि । अख्तियारमाथि त हरेक दल खेल्ने गरेको देखिरहेछौं । राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई समेत खेलौना बनाउने प्रयास हामीले देख्यौं नै । हिजो त्यत्रो व्याख्या विवेचना गरेर संविधान लेख्नेहरू आज गुटको स्वार्थअनुसार बोलेको या मौन बसेको पनि देख्यौं । फलत: आज न अदालत सम्माननीय छ, न राष्ट्रपति कार्यालय ! न अख्तियारमाथि विश्वास बाँकी छ, न सेनामाथि । लोकतन्त्रको मजबुत खम्बा बनेर उभिनुपर्ने ती संस्था एउटा व्यक्तिको इशारामा चल्ने सामान्य गोटीजस्ता बनेका छन् । हामीले विरोध गर्ने भनेको ‘त्यो व्यक्ति’ आफ्नो दल या गुटको नभएर मात्रै हो । संस्थाको मायाले होइन । संस्था बलियो हुँदा आफ्नो नेता कमजोर हुने डर हामीलाई छ !

ट्रम्पकै दलका निर्वाचन अधिकृत (राज्यका गभर्नर)हरू ट्रम्पको सती जान मानेनन् । ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू कानुनभन्दा बाहिर जान मानेनन् । संस्थाहरूले नियम-कानुनको परिधिभित्र रहेर जिम्मेदारी पूरा गरे । र, अन्ततः ट्रम्पको खतरनाक महत्त्वाकाङ्क्षा पराजित भयो !
लोकतन्त्रमा सबै व्यक्ति असल हुन्छन् भन्ने होइन, तर कानुन र संस्था बलिया भए भने तिनले पुऱ्याउने क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हो ! ओली, देउबा या प्रचण्डभन्दा पनि पहिले देश थियो र यी गएपछि पनि देश रहन्छ । संविधानभन्दा यिनलाई बलियो बनाएर मात्रै देश बच्छ भन्नु मूर्खता हो !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रहः १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ, ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्नुस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात

सभामुखको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष नरहेको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठनको

हामी सहमत भएको तर नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा

शिशिर खनाल । लामो समय देखि चलिराखेको संसद्को गतिरोध अन्त्य होस भन्ने हामी

शायद त्यसैका लागि नियतिले यस्तो संसदीय बाटोको रेखा कोर्दै लगेको छ

जेपी गुप्ता । ऊ बेला हामीलाई सिकाउनेले ललाउँदै फकाउँदै भन्थे–’संसदीय व्यवस्था भनेको सडकको