गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित छः पहाडी



काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको परिस्थितिकाबारेमा वुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले बिहीबार काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको परिस्थितिकाबारेमा बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा बुद्धिजीजीहरुले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक संकट आउँदा मात्रै विज्ञहरुलाई सम्झिएको भन्दै राजनीतिक दलहरुको प्रवृति माथि प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नै दलका नेताहरुलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी भयो त्यसको जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिए । गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उनले बताए ।

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुक अस्थिरतातर्फ र संवैधानिक संकट तर्फ जाने खतरा बढेको बताए । राजनीतिक दलहरुले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेरेर आगामी दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताको चेतावनी

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय

सर्वोच्चद्वारा नेपाली कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । शुक्रबार

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको

सहकारीका समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण