देउवा र प्रधानन्यायाधीशको सहमतिबिना ओलीले यो निर्णय लिएकै छैनन् !



नारायण गाउँले ।

कुनै जादू भएन भने सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गर्नेछ ! देउवा र प्रधानन्यायाधीशको अप्रत्यक्ष सहमतिबिना यो निर्णय लिइएको हो जस्तो लाग्दैन ।

१-हालै भएको भनिएको संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा चोलेन्द्र सापले पाएको हिस्सेदारीबारे खबरहरू सुन्नुभएकै होला । न्यायाधीशहरू मर्यादाविपरीत बालुवाटार नै छिर्ने गरेको विषयमा प्रचण्डले कथित आरोप-पत्रमैं असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । दबाबपछि त्यसलाई थप व्याख्या गर्नुपरेको थियो । त्यसको ईगो पनि बाँकी नै छ । आफ्नै श्रीमती मारेर जलाउने रञ्जन कोइरालाको रिहाइ होस्, कि बामदेवको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति, अदालतको फैसला ‘इमोशनल’ हुने गरेको नजीर छ ।

२-देउवाको अप्रत्यक्ष साथ र समर्थनबिना यो कदम चालिएको छैन । जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको प्रकरण तपाईंलाई याद छ भने यसलाई केपी ओलीले ईगोको विषय बनाएको पनि याद होला । अहिले उनै चन्दलाई अख्तियारमा सिफारिश गर्न ओली तयार हुनुको पछाडि कस्तो लेनदेनले काम गरेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । भनिन्छ, आधा दर्जन सिफारिश देउबाकै इच्छाअनुसार भएका छन् ।

३-देउवाको हक़मा चुनाब नै लाभदायक पनि छ । चुनावअघि महाधिवेशनको झन्झट हुनेछैन भने हालको परिस्थिति कायम रहे पार्टीले बहुमत ल्याउने या पहिलो दल बन्ने सम्भावना बढ़ी छ । त्यसले देउबालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ । नयाँ सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छँदै छ । संसद पुनर्स्थापना हुँदा ओली या प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने हुनसक्छ । महाधिवेशन नहुनु भनेको रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताका लागि ठूलो सेटब्याक हो । त्यसैले यस विषयमा कांग्रेसको मत बाझिनु स्वाभाविक हो ।

४-राष्ट्रपति, अदालत र प्रधानमन्त्रीको लाइन एउटै भयो भने निर्वाचन आयोगले प्रेसर धान्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । बहुमत प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा भए पनि कुनै इमोशनल व्याख्याको सहारा लिँदै ओलीलाई नै संस्थापन पक्ष घोषणा गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो भयो भने, प्रचण्ड-नेपाल पक्ष जनस्तरमा कमजोर हुँदै जानेछ । नेता धेरै भएकाले व्यवस्थापन जटिल भएर त्यहाँ अर्को फुट नहोला भन्न सकिन्न ।

५-भारतको आड़भरोसा त ओलीसँग भएको छिपेको छैन । पछिल्लो पल्ट नेपाल भ्रमण आउने भारतीय नेताले खुलेरै प्रचण्ड-नेपाल पक्षप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । एमसिसी, देउबाको अप्रत्यक्ष समर्थनजस्ता विषयले पनि भारतको लाइन ओली नै हुन् । पूरा गर्नुपर्ने के छ र ? तर यतिबेला भारतले आफै आएर या ओलीलाई बोलाएर ठूलो प्रोजेक्टको घोषणा गर्न सक्ने देखिन्छ । यदि भारतको समर्थन रहेछ भने तोकिएको समयमा चुनाब हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

६-अदालतले संविधान-अनुकूल नै निर्णय सुनाउने र प्रतिनिधिसभा बिउँताउने, निर्वाचन आयोगले विधिसम्मत फैसला गर्ने र प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिने अनि ३०% मैं पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना झिनो भए पनि नकार्न सकिन्न ।

७-अदालतको फैसला जे आए पनि देश अस्थिरतातर्फ डोरिने निश्चित छ । वर्षौँको मिहिनेतपछि आएको संविधान त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक छ भन्ने पुष्टि हुनेछ । यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने नजिर बसे आगामी दिनमा स्थायी सरकार बन्न असम्भव हुनेछ भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस नै गर्न नपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश बन्न बाटो खुल्नेछ । यदि पुनर्स्थापना नै भयो भने पनि भागबण्डा, लेनदेन र अपहरणमा अबको राजनीति केन्द्रित हुनेछ ।
समृद्धिको यो गौरवशाली यात्रामा तपाईंहामी सबैलाई स्वागत छ !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेताहरुबाट कुरै नबुझी खोपमा भ्रष्टाचार भयो भनेर नकारात्मक प्रचार गरियोः स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कमिशनका कारण खोप खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको

मास्कको तुनाको बक्साभित्र लुकाइछिपाई अक्सिमिटरको तस्करी, सात जना पक्राउ

काठमाडौं । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नाप्न प्रयोग हुने अक्सिमिटरमा कालोबजारी गर्दै नक्कली अक्सिमिटर

जेठ १३ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । काठमाडौं,

यसो गरेको भए बा’लाई हामीले पनि ‘आइलभ यू’ भन्न हुन्थ्यो

नारायण गाउँले । –बा’ले बालुवाटारकाण्डमा भूमाफियासँग सोझो सम्बन्ध र लाभ लिएका नक्कली सुकुम्बासी