मुलुकको यो अवस्थामा अब निर्णय राष्ट्रपतिले गर्नुपर्दछ

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. सत्तारूढ दलको कार्यकारी अध्यक्ष, स्वयम् पूर्वप्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलकै वरिष्ठतम् नेता र अन्य दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकको प्रधानमन्त्री विरूद्ध लगाएको लिखित “आरोप“ तथा “अभियोग पत्र“ र,

२. स्वयम् प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षले आफ्ना दलका कार्यकारी अध्यक्षविरूद्ध लगाएको आरोप र आक्षेपलाई कुनै दुई विद्यार्थी संगठनले स्ववियु चुनावको क्रममा लगाएको आरोप प्रत्यारोपको रूपमा मात्र बुझिनु हुन्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू !

३. यी आरोप र प्रत्यारोप पत्रहरूले सत्तारूढ दलको हाईकमाण्ड वा सचिवालयका सवै कथित नेताहरू र स्वयम् प्रधानमन्त्री समेतको सरकारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कुनै दलको नेतृत्व गरिरहने राजनीतिक वा नैतिक अधिकार रहन्न ।

४. प्रधानमन्त्री समेतको हैसियतमा रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डविरूद्ध जे जे लेखेर पार्टीमा बुझाउनु भएको छ त्यो आधारमा प्रचण्डमाथि कानुनी कारवाही अघि बढाउने कानुनी दायित्व समेत प्रधानमन्त्रीको हो ।

५. त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक वा स्वेच्छाको विषयमा सीमित रहन सक्दैन ।
दलको सचिवालयका वहुसंख्यक नेताहरूले प्रधानमन्त्री विरूद्ध जे जे आरोप लगाएका छन् ।
त्यसवापत सरकार, स्वयम् राष्ट्रपतिज्यू, संसद र सर्वोच्च अदालतको दायित्व निर्माण हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

६ . मुलुक एउटा गम्भीर राजनीतिक, कानुनी र नैतिक महासंकटको स्थितिमा छ ।
सरकारसँग राजनीतिक र कानुनी वैधता त छ, तर सरकारले नैतिक र क्षमता वैधता सावित गर्न नसकिरहेकोबारे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको ध्यान आकर्षित भएकै हुनुपर्दछ ।

त्यसैले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधबारे राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु पर्दछ र तत्काल उपयुक्त निकासबारे प्रधानमन्त्रीसँग उत्तर मागिनु पर्दछ ।

संसदमा वहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार गठन गर्ने, संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संसदीय नै हो र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनगर्ने अधिकार सधैँ रहन्छ ।
त्यो नै संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र मूल्य हो, प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित मूल अधिकार हो । सर्वोच्च अदालतले यथासमयमा यसलाई व्याख्या गर्ने नै छ ।

७. प्रधानमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो उत्तर आएन र निश्चित अवधि भित्र केही कदम लिइएन, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ चुनावको घोषणागर्नेवारे प्रधानमन्त्री निर्णयमा पुग्न सकेनन् भने सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा राष्ट्रपतिज्यूबाट नै संसद विघटन गरी एक वर्ष भित्र नयाँ जनादेशको लागि आम चुनाव गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनु पर्दछ ।

विपक्षी दलहरू पनि नयाँ चुनावकोलागि तयार हुनुपर्दछ, सत्तारूढ दलभित्रको यो घोर अराजनीतिक र अनैतिक अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न यस्तै परिवेशभित्र खेलेर बस्न रमाइलो मान्न छोडेर नयाँ चुनावलाई मात्रै विकल्प मानेर अघि बढ्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्दछ ।