‘सरकारले अनुगमन गर्ने तथा अस्पताल अनुसारको उचित शुल्क तोक्ने काम गरोस्’



डा. रवीन्द्र पाण्डे ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितहरुको परीक्षण तथा उपचार पूर्ववत निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ | त्यस्तै पहिले जुन खोप प्रमाणित हुन्छ, उक्त खोप जी टु जी मार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ |

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस्तकमा लगाइएको १० % कर हटाइएको छ , स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरिएको छ तथा मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म मन्त्रीहरुको तलबको ५० % कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरिएको छ |
….
सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा PCR टेस्ट निशुल्क हुने तथा सरकारी अस्पतालमा धरौटी राख्नु नपर्ने / उपचार शुल्क तिर्नु नपर्ने जानकारी आम जनसमुदायमा पुर्याउनु जरुरी छ |
..
सरकारले हरेक सरकारी तथा प्राइभेट अस्पतालको बेड अडिट गर्ने, आइसीयु र भेन्टिलेटरको पनि दैनिक अडिट गर्ने तथा खालि भएका बेड संख्या र अस्पतालको नाम नियमित जानकारी दिने प्रणाली बिकास गरोस् |
..
त्यस्तै प्राइभेट अस्पतालले संकटको बेला बिरामीसंग बीसौं लाख असुल्ने जानकारी आइरहेका छन् | सरकारले त्यसको अनुगमन गर्ने तथा अस्पताल अनुसारको उचित शुल्क तोक्ने काम गरोस् | प्राइभेट अस्पतालले पनि संकटको मौका उठाउने काम नगरुन् | सेवा नै ठूलो धर्म हो |

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बलात्कार मुद्दामा सन्दीपलाई सफाइ

काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ

जहाँबाट आरोप लगाइएको छ, त्यहीँबाटै मैले स्पष्ट पार्न पाउनुपर्छः गृहमन्त्री

काठमाडौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोपका बिषयमा संसदमा

पुरुषभन्दा महिलाको आयु बढी भएको देख्दा अर्को अचम्म लाग्ने विषय खुलेको छ

डा. दीपेन्द्र रोकाया । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८१ वैशाख २३ गते सार्वजनिक गरेको

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय ११ खर्ब लाग्ने

काठमाडौँ । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिव एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान