‘भ्रष्टाचारको मुद्दा निरुपणको न्याय प्रणालीप्रति अविश्वासको स्थिति पैदा भयो’

अमृत खरेल ।

मरिसकेको व्यक्तिको हकमा फौजदारी अभियोगसंग सम्बन्धित फैसला गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त मानवीय संवेदनासमेतका हिसाबले फैसलाकर्ताको सहानुभूति र सद्भाव मृतकप्रति नै जाने खतरा रहन्छ।

यसप्रकारको पूर्वाग्रहबाट विल्कुल मुक्त रहेर विशेष अदालतबाट फैसला भयो कि भएन भन्ने पक्ष विचारणीय छ।।
त्यसैले त अपराधीसंगै अपराध मर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार पुर्पक्षका क्रममा निधन भएको मृतकको हकमा फैसला नगरिने हुनाले मृतक र उनका उपर कुनै थप दायित्व सिर्जना नगर्ने फौजदारी विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो।

अहिले विशेषको फैसला पछि खासमा अर्बौं रूपिंया भ्रष्टाचार हुने देशमा साना पदमा भएका कर्मचारीको खोइरो खनिएको भनेर आम सहानुभूति प्रकट भएको देखिन्छ। हुन पनि एक हजार बिगो भएको भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय नै भएको भए पनि अति नै न्यून सजाय नै हुने थियो।

तर उक्त मुद्दाकै कारणले आत्मसम्मानमा चोट पुगेर वा ग्लानी जे भएर भएपनि आत्महत्या गरेका हाल मृत्योपरान्त सफाइ दिइएका व्यक्तिको मुद्दाबाट समग्र अख्तियारको संवैधानिक संरचना, भ्रष्टाचारको मुद्दा निरुपणको न्याय प्रणालीप्रति अविश्वासको स्थिति पैदा भएको देखिन्छ।
साथै एक हजारको त्यो विवादित नोटमा काल आएर बसेको देखिएका ती कर्मचारीलाई हाल सफाइ दिइएबाट अभियोजक उपर लापरवाहीपूर्ण कार्य गरी ज्यान लिने अवस्थामा पुर्याएकोमा परिवारले क्षतिपूर्ति भराउन चाहिँ मुद्दा गर्न पाउने कि नपाउने?

यो फैसलाले त malicious prosecution भएको पुष्टि गरेको छ। त्यसैले अभियोजक उपर मृतकको जीवनको पूर्ण क्षतिपूर्ति दावी गर्न मृतक परिवारलाई पूरै हक छ।

फेरि यस्तो मुद्दालाई दृष्टान्त देखाएर एक हजार वा पाँच सय घुस लिनु चाहिँ विल्कुल वैधानिक हो भन्ने गरी अतिरन्जित गर्नु पनि ठिक होइन। एक रूपियाँ पनि अनियमित गरिनु अपराध नै हो।