नेताज्यूहरु ! तपाईंहरुलाई अनुरोध छ, न्यायपालिकालाई तत्काल सुधार्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्



डा. युवराज संग्रौला ।
न्याय सत्य खोज्ने प्रक्रिया हो । अहिले हामिले प्रयोग गरेको न्याय प्रणाली उपनिवेशी न्याय प्रणाली हो । भारतबाट भौतिक उपनिवेश गयो, तर हाम्रा न्याय क्षेत्रमा गाडिएको उपनिवेशी न्याय प्रणाली कहिलेपनि गएन । जनताको आस्था न्याय प्रणालीप्रति शून्य छ । छट्पटी गर्नु बाहेक केहि छैन। यो प्रणाली घुसखाने, धन कमाउने र जागिर खानेका लागि उत्तम हुन्छ । अब आम कानुनविद्ले आफना लागि होइन जनताको न्यायका लागि काम गर्नु पर्छ । कालो कोटको सम्मान जोगाउनु पर्छ ।

अस्ति शुक्रबार १५ जना प्राध्यापक तथा वकिलहरुको एउटा छलफल भयो। न्याय प्राणाली र अपभ्रंसित न्यायका बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त भए। अब हात बाँधेर बस्न सकिन्न भन्ने कुरा उठ्यो । त्यही दिन आइतबार अपरान्ह चार बजे छलफल गर्ने र केही दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा भयो । आज चार बजे पूर्व बार अध्यक्षहरु हरिहर दनहाल, शम्भु थापा, प्रेम बहादुर खड्कालगायत बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, डा. कुमार शर्मा अचार्य, रबिराज खनाल, सुनिल पोख्रेल, शैलेन्द्र दाहाल, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, एकराज भन्डारी, तुलसी भट्ट टीकाराम भट्टराई, माधव बास्कोटा, युवा कानुन व्यवसायी साथीहरु कपिल ढकाल, जितेन्द्र मडाइ, ज्ञानु गौतम, अमृत खरेल, बाबुराजा शाक्य लगायतका करिव ५० जना साथीहरु हुनुहुथ्यो । थुप्रै छलफल भए । आउने बुधबार ४ बजे बस्ने निर्णय पनि भयो । अब न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृडिकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बिमती रहेन ।

अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छन्, हिजो गोजीबाट न्यायाधीश टिप्ने काम भयो असल मानिसको मान मर्दन भयो, न्यायाधीश भएका एकजनाले आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । सेटिङ्ग मिलाउने कार्यका बारेमा रोचक कुराहरू भए। न्यायाधीश हुन कुद्नेका बारेमा पनि कुरा उठे । संसदले के हेरेर न्यायाधीशको नियुक्ति सदर गर्यो ? अब यो कुरा पनि उठ्नु पर्ने कुरा उठे । सुनुवाइका समयमा सांसदका घरमा न्यायाधीशहरु पुगेका, केही सांसदले हात चिल्ला पारेका कुरा पनि उठे ।
आदरणीय नेताज्युहरु
तपाईंहरुलाई अनुरोध छ । न्यायपालिकालाई तत्काल सुधार्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस् । मलाई लाग्छ अब जनता उठ्ने अवस्था भयो । मैले ३६ बर्ष भयो पढाएको । धेरै लखेटाइ पनि खाइयो । आफ्नो व्यक्तिगत कुरा उठाइन । मैले धेरै नयाँ पुस्तालाई कानुन र न्यायका बारेमा आस्था जगाएँ । अहिले ९० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीहरु कानुन क्याम्पसमा पढ्न आउन थाले । लोभ लाग्दो नयाँ पुस्ता न्याय क्षेत्रमा आएको छ । मैले उनीहरुलाई निरास हुन दिनु हुन्न ।

यदि तपाईंहरुले समयमा ध्यान दिनु भएन भने, हामी थुप्रै मानिसले सत्याग्रह तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । न्याय जाँचबुझ आयोग बनाउन सकिन्छ । सबै अपकार्यको खोजी गर्ने बेला भयो ।

१. अहिले सम्म भएका नियुक्तिको जाँचबुझ हुनुपर्छ । असल र योग्यले पाउनु पर्छ खराबले हटनु पर्छ ।
२. न्यायपरिषद्मा सदस्य भएकाहरुले पैसा उठाएका कुरा आएका छन् बिगतमा । बासुदेव र मोतिकाजी जस्ता मानिस किन लगिएनन् न्यायपरिषदमा ? को को न्यायाधीशले पैसा बुझाएर न्यायाधीश भए भन्ने कुरा सुन्दा पीडा हुन्छ । पैसा केही नेताहरुले समेत लिएका हुन भन्ने भनाइ छ । जाँच हुनुपर्छ ।
३. बारले न्यायपरिषदमा सदस्य पठाउँदा कानुनविद् होइन, दलका कार्यकर्ता पठायो, त्यो पनि नेताको आदेशमा । किन ?
४. किन बारले न्यायको मर्म बचाउन सकेन । आज पूर्वन्यायाधीशहरुले बक्तब्य जारी गर्दा पनि, कम्युनिष्ट अध्यक्ष र कांग्रेस महासचिवलाई न्यायको पक्षमा बोल्न के ले रोक्यो ? खुलाउनु होस् ।
५. यदि तत्काल यसबारेमा प्रष्ट पार्नु भएन भने, म नेपाल बारको आइबिएको काउन्सिलरबाट राजीनामा गर्न बाध्य हुनेछु ।
६. त्यस्ता फैसलाहरु पनि छन्, जहाँ उस्तै तथ्य भएका मुद्दामा फरक फरक आदेश र फैसला छन् । किन त्यस्तो भएको हो ? अब जुरिमेट्रीक अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
७. न्यायाधीशनै घुस बोकेर अदालत पुगेका प्रमाणहरु छन् । किन त्यस्तो भैरहेको छ ? जवाफ चाहियो ?
. गरिबले न्याय पाउँदैन । गरिब थुनामै बस्नुपर्छ । किन ?
९. धनीका मुद्दा हप्तै पिच्छे तारिखमा चढ्छन्, तर गरिबको त कहिले पनि पालो आउँदैन । किन ? के गोजीबाट न्यायाधीश निकाल्ने नेताहरुलाई यो थाह छ ?
१०. संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने देखियो ?
११. अब कानुन व्यवसायीले बारमा छलफल गर्ने बेला भए जस्तो छ । बारप्रति मेरो आस्था छ, त्यो मेरो हित गर्ने संस्था हो । त्यो भन्दा बढी न्याय जोगाउने संस्था हो । तर अहिले बार न्यायाधीश हुने योग्यता प्राप्त गर्ने मञ्च बन्यो ।

बुधबार चार बजे होटल अर्याल बानेश्वरमा आएर आफ्नो मत राख्नुहोस्, कसरी न्यायालयलाई पबित्र बनाउन सकिन्छ, कसरी न्यायको शाख जोगाउन सकिन्छ, कसरी कालोकोटको मर्यादा जोगाउन सकिन्छ, कसरी अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउन सकिन्छ । बारले बहुदल ल्याएको र बारले राजा ज्ञानेंन्द्रको सत्ता हल्लाएको इतिहास छ । राजनीतिक दलले अब न्यापपालिकाको मर्यादा जोगाउने काम थालेन भने, समस्या गम्भीर हुन सक्छ । आम कानुन व्यवसायीहरुलाई न्यायाधीश हुने लोभ छोडेर न्यायको पक्षमा बारलाई सक्रिय पार्न दवाब दिन र न्याय दीप फेरि जलाउन आगाडी आउन अनुरोध छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेट उत्साहित हुने खालको छैन : कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२

गृह मन्त्रालयलाई एक खर्ब ९९ अर्ब बजेट, अरु मन्त्रालयलाई कति ?

  काठमाडौँ ।  सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र

एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन

काठमाडौं । सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

  काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि  १८ खर्ब ६०