जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छन् -कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न आमनागरिकले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ



काठमाडौं । चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकोले आमनागरिकले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा चिकित्सकहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकोले सरकारले अहिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको बाढी भारतबाट आएको टिप्पणी गरे ।

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको र अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सरकारले कोरोना समदायमा फैलिएको छैन भनेर आम जनसमूदायमा ‘रिस्क’ महशुस गराउन नसकेको पनि उनले गुनासो गरे ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सुरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्नको लागि आम नागरिक व्यवस्थित हुनुको विकल्प नभएको बताए । सरुवा रोग विशेषज्ञसमेत रहेका प्रवक्ता डा. बास्तोलाले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रिमतहरुको संख्या बढ्न थालेपछि आममानिस त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दीक्षितले आफूहरुले यसअघि सरकारलाई सावधानी अपनाउन र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको भएपनि सरकारले भारतसँगको सीमा नाका बन्द नगरेको गुनासो गरे ।

उनले कोरोना संक्रमण रोगमा परिणत हुँदै गएपछि मात्रै कदम चाल्दा ढिलाई हुने भन्दै नेपालमा कोरोनाको जोखिम निम्त्याउने कामपनि सरकारले नै गरेको आरोप लगाए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने

  काठमाडौँ ।  सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान

आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा

  काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन LIVE

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को