संसद अधिवेशन अन्त्य नयाँ अध्यादेश ल्याएर नेकपा फुटाउनका लागि हो ?

नाटकीय ढंगमा सरकारले संसद वैठक स्थगित गरेको छ । संसद वैठक रोक्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अघोषित सहमति र एकता पनि देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १८ मा एकाएक संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संसदका दुबै सदनलाइ पठाइन । उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार बिहीबार अपराह्न ५ बजे बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना संघीय संसदलाई जानकारी दिएकी हुन् ।

यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । किन संसद वैठक एकाएक रोके भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छैनन् । बिहिवारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नागरिकता, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा विवाद रहेको र अरू खासै केही नभएको रिपोटिंङ गरेको बताइएको छ । अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भए आजै साँझ ५ बजेटबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय सुनाएका थिए  ।

मन्त्रिपरिषद बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्तासमेत गरेका थिए । वैशाख २६ गतेबाट शुरु भएको संसदको यो अधिवेशनले नागरिकता र निजामती सम्बन्धी विधेयकका साथै एमसीसी सम्झौताबारे समेत निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर एमसीसी सभामुख अग्नी सापकोटाले संसदमा टेबल नै नगरी तुहाइ दिएका थिए । एमसीसी पारित गर्ने असार १६ को म्याद छलेर सभामुख सापकोटाले असार १७ सम्म संसद वैठक रोकेर एमसीसीलाइ छलेका थिए ।

सभामुखको यो कदमले रूष्ट बनेका प्रधानमन्त्रीले बिहिवार सभामुखलाइ नै थाहै नदिइ संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका छन्, न रहे बाँस, नबजे मुरली शैलीमा । संसद अधिवेशन अन्त्यवारे सभामुख र प्रधानमन्त्री वीच सामान्य शिष्टाचार छलफल र वार्तासम्म नभइ बजेट अधिवेशन सरकार प्रमुख वलीको सनकमा अन्त्य हुदा राष्ट्रपतिले त्यसमा तत्काल लालमोहर लगाइदिएकी छिन् ।

कोरोना महामारीकै बीच सुरु भएको बजेट अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गरेको छ । त्यसबाहेक केही विधेयकहरु पनि पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु अघि दलभित्र पनि कुनै छलफल गरेन्न भने स्थायी कमिटीको जारी वैठक पनि मिडिया खबरबाट संसद अन्त्य भएको जानकारी पाउन विवश भयो ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ। संसदको अधिवेशन अन्त्यसँगै ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको नेकपाका वली इतर समुहका नेताहरूको शंका रहेको छ । यसलाइ होइन भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिदैन् ।

संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले गर्दा उनले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हुनसक्ने वली इतर नेकपा नेताहरूको दावी छ । नेकपा एमाले पुनः दर्ताको प्रयाश चलिरहेकै बेला नयाँ अध्यादेश ल्याएर दल फुटाएर अघि बढ्न वली अग्रसर भएको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन् ।

यसअघि वैशाख पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्र र बाहिर चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। उतिबेलैदेखि बेग्लै दल मार्फत वली एकल रूपमा अघि बढन खोजिरहेका थिए ।

हालको कानुन अनुसार कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हाल संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको विश्वास गरिएको छ । तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने अवस्था छैन। ४० प्रतिशत नपुगी उनले नयाँ दल बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन् ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। स्थायी समितिको जारी वैठकलाइ वास्ता गरेर वली एकल अघि बढिरहेका छन् ।

जारी वैठकलाइ वास्ता नगरी प्रधानमन्त्री वली वैठकमा पनि नबस्ने र वैठकका निर्णय पनि नमान्ने गरी एकल रूपमा अघि बढेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बिहिबारको बैठक केहीबेर बसेर स्थगित भएको छ । स्थायी समिति वैठक चल्दै गर्दा वली समानान्तर रूपमा मन्त्रीपरिषदको वैठक गरेर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गराउन व्यस्त थिए ।

नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेका कारण वली वैठक पनि वेवास्ता गर्दै हिडेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेर सबैलाइ तीनछक पारेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएको डेढ घण्टाभित्रै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारको सिफारिसको त सम्मान गरेकी छिन तर यसबारेमा उनले न सभामुख, न विपक्षी वा नेकपाका अन्य  नेता कसैलाइ पनि केही वास्ता नगरी राष्ट्रपति पदको गरीमालाइ फेरि एक पट्क बिवादमा पारेकी छिन्। उनको भुमिका वलीको कारिन्दाको जस्तो मात्र देखिन पुगेको छ ।

बिहिबार १२ बजे मन्त्रीपरिषद वैठक हुने अनि हतार हतार राष्ट्रपति कार्यालयले अधिवेशन अन्त्यको पत्र सचिवालयमा २ बजेअघि नै पठाउने हतारोले राष्ट्रपति कार्यालयको भुमिकामा नै प्रश्नहरू उठाएको हो। जबकी मन्त्रिपरिषद्को १२ बजेका लागि डाकिएको बैठक साढे १२ बजे सुरू भएको थियो। उनको यो पत्र संसद भवनमा पुग्दा राष्ट्रिय सभाको वैठक त चल्दै पो थियो । सरकारको सिफारिस त हो तर यसरी तुरून्तका तुरून्तै सरकार सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपति सिफारिसको मसी नसुक्दै सदर गरी अघि बढने हतारोभित्र वली र भण्डारीको नीजि स्वार्थ बढी र पदीय मर्यादा भने छाँयामा परेको प्रतित भएको छ  ।

तथ्य कुरा के हो भने सामान्यतया: संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र संसदमा पढेर सुनाउने गरिएको थियो। त्यस्तो पत्रमा राति १२ बजेटबाट अधिवेशन अन्त्य भएको उल्लेख हुन्थ्यो। तर यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले नै साँझ ५ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।

नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् दल फुटाउने कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनु यस्तै पृष्ठभुमिका कारण गलत भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन् । तर अझ महत्वपूर्ण चिन्ताको कुरा राष्ट्रपति संस्था यसरी प्रधानमन्त्रीको सहयोगीमा सीमित हुनुले गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति सधै बिबादित हुनु चाँहि गणतन्त्रवादीहरूकै लागि लज्जाको विषय हो ।