कसरी भयो कोरोना रोकथाममा १० अर्ब खर्च ?
एमसिसी भन्ने जम्मा ५५ अर्बको हो । कोरोनाभाइरसले नै १० अर्ब खर्च गराइसकेछ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको विविध खर्च जोडिनै बाँकी होला । प्रोत्साहन भत्ता पनि थप्नुपर्यो । ५५ अर्ब धेरै टाढ़ाको कुरो भएन ।
उसो त डेढ़ लाख किट्स अनुदानमा आएकोमा एक लाख पनि परीक्षण भएको छैन । राहतको नाममा कोठाभाड़ा छुट दिने मौखिक निर्णय पनि घरबेटीकै काँधमा हालिएको जस्तो लाग्थ्यो । कोरोनाभाइरसको नाममा दुई गाउँ जोड्ने पुल नै भत्काउनु या अर्को गाउँको तरकारी खाल्डोमा खन्याउनु जरूरी छैन भन्ने चेतना फैल्याउन पनि बाँकी नै छ ।
क्वारेन्टीनमा पानी पिउनसम्म नपाएर जोधी प्रसादहरूको मृत्यु भयो । कर छुट भन्ने पनि रहेनछ । उल्टो करको निम्ति मानवता पनि बिर्सेर करकर गरेको खबर पढ़ियो । एउटा भेन्टिलेटर पनि थपिएको छैन भन्ने सुनिन्छ ।
अलिकति पैसा उच्च स्तरीय समितिको बैठक भत्तामा सकियो होला । बोर्डर पारि मजदुरका लागि सुविधासम्पन्न होटेल बुक गरेको थियो रे, केही अर्ब त्यतै गयो होला । ओम्नीको चित्त पनि दुखाउन मिलेन । सांसदको उद्धार गर्न गएका महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठहरूलाई पनि खुशी बनाउनै पर्यो । स्थायी समितिको बैठक मागेर हैरान गर्नेहरूलाई पनि सम्हाल्नै पर्यो ।
एउटा एमसिसीले कोरोनाभाइरसलाई धान्ला जस्तो छैन ।
नारायण गाउँले ।
