के सोच्दै होलान् अहिले प्रधानमन्त्री ओली ?



विनाम शर्मा ।

कोराना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले लकडाउन जारी गरेको दुई हप्ता हुँदै थियो । त्यतिबेला कुरा उठ्यो महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको । खासगरी साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाएका थिए । मिश्रले महामारीसँग जुध्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन गरी यसबारेमा कुरा गरे । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने भन्दै कुरा उठाए र आफूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा गर्ने मिश्रलाई बताएा थिए । त्यसपछि सर्वदलीय संयन्त्रका बारेमा ठूलै बहस भइरहेको थियो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारी संचारमाध्यमहरु रासस, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र दैनिकले सामूहिक अन्तरवार्ता दिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन प्रश्नमा दिएका जवाफ हेरौंः
लकडाउन घोषणाको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरु कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ ?
लकडाउन एउटा विधि हो । यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन । हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ । परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ । के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? यसले आतङ्क सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेशन र क्षतिको आँकलन गरेका छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ । यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो । त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन ।
त्यसलाई कुनै राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जतना जोगाउन गरिएको विषय हो । यो यहाँ मात्र होइन विश्वमै लागू भइरहेको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन, त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ । महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन । म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसका विरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नुपर्छ । यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो । यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै गरेको आग्रहलाई पालना गरौँ भन्ने जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु । आगामी मे ५ (वैशाख २३)मा असंलग्न मुुलुकहरुको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दैछौँ ।
लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलिओस् भन्ने हो । एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ । यही बीचमा हामीले अरु बिरामीको पनि हेरविचार गरिरहेका छौँ ।

म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन । मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ ।

मान्छे नै नरहने स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन । हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ । सङ्क्रमितलाई विदेशबाट छिर्न दिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौँ ।
भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो ।

मैले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्धरूपमा कुरा गरिरहेको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु । र अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।
सरकारले यी काम त गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ?

यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ ।

सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो ।
अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तरवार्ताको अन्त्यमा भनेका थिए म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले १८ घण्टा के का लागि काम गरे त ?
देश कोरोना कहरले आक्रान्त भइरहेका बेला जनता घरमा थुनिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री पार्टीका नेतालाई समेत गुमराहमा राखेर अर्कै खेल खेल्न लागेका रहेछन् । उनले त्यसबीचमा दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता नभए पनि निर्णय गर्ने सक्ने भन्दै दुई वटा अध्यादेश ल्याए । खासमा प्रधानमन्त्री त्यसमा व्यस्त रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले अकस्मात मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर निर्णय गराई दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए । राष्ट्रपति पनि के कम अध्यादेश पुग्ने वितिक्कै प्रमाणिकरण गर्दिहालिन् । कस्तो केमेष्ट्री मिलेको ? देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश महिनौं प्रमाणिकरण नगरी लड्काउने राष्ट्रपति यसमा भने कति हतारो प्रमाणीकरण गर्न । अनि समाजवादी पार्टी फुटाएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन ओलीले खेल खेलेको थाहा पाएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले एकाएक एकता गरे ।

त्यसपछि ओलीको सपना चकनाचुर भयो । यतिसम्म गरेकी ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई धनुषा नै पठाए । उनलाई अपहरणशैलीमा ल्याएको थाहा भएपछि त्यो मुद्दा अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्यो र मुल्तबीमा राखिएको छ । त्यसपछि पार्टीभित्र ओलीलाई लगाम लगाउन भन्दै विभिन्न बैठक भए । झण्डै झण्डै ओली सत्ताच्यूत भए । आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने भनेपछि अहिले केही मथ्थर भएको छ तर उनले स्थायी कमिटी बैठक फेस गर्न सकेका छैनन् । तर यही बीचमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै भारत सरकारले सडक उद्घाटन गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । नयाँ नक्सा जारी भएको छ । नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ । यस मुद्दामा विपक्षी दलले समेत पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो अर्कै पाटो भयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली भने सच्चिने खालको देखिदैन ।प्रधानमन्त्रीले कामै गरेको भए परीक्षणको दायरा बढाउ भनिरहनु पथ्र्यो ? अनि लकडाउनको दुई महिनासम्म औषधि नभएर परीक्षण नगरी बस्नुपथ्यो त ?
अब लकडाउनका कुरा
यसअघि भाइरस निर्जीव रहेको र यो निर्जीव तत्वमा बोसीय, बोसोजस्तो जुन फ्याटीय तत्व हुने गरेको भन्दै स्वघोषित विज्ञ भएका प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको ७२ औं दिनमा विज्ञहरुसँग पाँच घण्टा छलफल गरे । त्यसक्रममा ज्ञान नभएको कुरामा बढी नबोल्न विज्ञहरुले सुझाव दिएछन् । विज्ञले त्यसो भन्दा प्रधानन्त्रीले सुनिरहेका उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउन जेठ २१ गते सकिंदै गर्दा त्यसभन्दा चार दिन अघि नै जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन थपे । यो लकडाउन थप्नुको कारण कोरोनाका लागि नभई एमसीसी पार्टीमा छलफल नगरी संसदबाट पास गराउने प्रपञ्चका लागि हो भन्ने समाचार पनि आएका छन् ।

जम्मा पाँच किलो चामल त्यही पनि सबैले कहाँ पाए र राहत ? अनि ७२ दिन जनता कसरी बाँचे भन्ने नसोच्ने प्रधानमन्त्रीले समाजवादका कुरा गर्न सुहाउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पो सबै चीज बालुवाटारमा आउँछ जनतालाई कसले दिने ? त्यसपछि देशभरका व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गर्दै बिहीबारदेखि पसल खोल्ने र व्यवसाय संचालन गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका छन् । ४५ वर्षअघि भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकाल (संकटकाल) यतिकै हट्यो, सरकारले हटाएँ भन्न भ्याएन । यति मजाक उडाइयो कि, पत्रकारहरुले समाचार लेखे रे, संकटकालको स्वागतमा रातभर भ्यागुता कराइरहेका छन् । कुकुर भुकिरहेका छन् । यस्तैयस्तै मजाक भयो । शासन मात्र लादेर हुन्न, जनतालाई विकल्प दिन नसक्ने, हुनेखानेलाई लुटमा छुट दिइरहने हो भने जनता बेसारपानी खाएर दैनिकीमा हिँड्छन् अब । हो यस्तै भयो अहिले नेपालमा पनि ।
प्रधानमन्त्रीको दम्भले दुःख पाए जनताले
लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने अनि व्यवसायीलाई जेठ २५ भित्र कर बुझाउ नत्र जरिवाना भन्दै सोमबार आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना जारी गर्यो । सर्वत्र विरोध भयो र कांग्रेसले त कर नतिरी भद्र अवज्ञा गर्न आह्वान गर्यो । त्यसपछि कर तिर्ने म्याद असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको छ । लकडाउनको बीचमा एक पटक उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरी तीन दिन सवारी चल्न दिई सहरबाट गाउँ जान चाहनेलाई पठाउने निर्णय गर्यो तर त्यो निर्णय एक घण्टा भन्दा टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बैठकमै झपारे भन्ने समाचार सार्वजनिक भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई लकडाउन खोल्नेबारेमा कसैलै प्रस्ताव लैजाने हिम्मत गर्दैनन् रे ।

अब चाहिं विज्ञको सुझाव कतिको मान्ने हुन् प्रधानमन्त्रीले त्यो भने आगामी दिने बताउला । तर दुःखको कुरा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल हटाएँ भन्न नपाउँदै उल्लंघन भएजस्तो सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्यौं नभन्दै सर्बत्र अवज्ञा भइसकेको छ । अब सरकारले खुकुलो पार्यौं भन्नुको अर्थ छैन । किनकी समयमा निर्णय नगर्दा सरकार चिप्लिएको छ । जनताको बलसँग कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा गरेका निर्णय, बोलेका तुच्छ बचन चाहिं एक पटक पुनः आफैं पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने कि ? समयमा निर्णय गर्न नसक्दा के हुँदो रहेछ ? तपाईंको दम्भले मुलुकको धेरै कुरा विग्रको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आगामी महिना कोरोनाको समस्या थप बढ्ने डब्लुएचओको चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचआका महानिर्देशक टेड्रस आधनाम गेब्रेयसले आगामी महिनाहरुमा कोभिड १९ को

हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा राख्ने लुम्बिनी प्रदेशको तयारी

  काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्नेबारे गृहकार्य शुरु

विश्वका तीन करोड १४ लाख मानिस कोरोना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं । विश्वमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ लाख ८९ हजार ७ सय भन्दा

दुर्गाभवानीको विशेष पूजाराधना गरी महाअष्टमी पर्व मनाउँदै,दशैंँघरमा दिइने बलि र कालरात्रि पूजा रोकियो

काठमाडौँ । बडा दशैंको आठौं दिन आज महाष्टमी पर्व । आज हिन्दुहरुले दुर्गाभवानीको