ए सरकार, शुल्क तिरेर नागरिकलाई पीसीआर परीक्षण गराउ भन्नु अति भएन र ?



नारायण गाउँले ।

मिर्गौला रोगदेखि सामान्य ज्वरोसम्मका बिरामीले हस्पिटल छिर्न नपाएर एम्बुलेन्समैं ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले त भागशान्ति मिलाउँदा मिलाउँदै समयमा पिपिई जोड्न सकेन, निजी हस्पिटलले पिपिईको व्यवस्था गर्न नसक्ने कुरो थिएन । कोभिड़-19 बाहेकका अन्य धेरै सङ्क्रामक रोगका लागि पनि हस्पिटलसँग सधैँ पिपिई जगेडा हुनै पर्छ र आइसोलेशन कक्ष पनि हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई ब्याक्टेरियल र भाइरल इन्फेक्शन कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने ज्ञान र तालिम पनि हुन्छ । तर, बिरामीचाहिँ बुटबलबाट परासी र परासीबाट काठामाडौं हुँदै फेरि बुटबलसम्म एम्बुलेन्समैं घुमिरहेका खबर आए । खासमा महाविपत्ति भएकाले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हो कि भनेर ती डराएका थिए ।

अहिले पैसा झार्न सकिने देखेपछि प्रायः सबै हस्पिटल कुनै पनि बिरामीलाई भर्ना गर्न र कोभिड़ परीक्षण गर्न तयार देखिन्छन् । हिजो नभएको पिपिई आज अकस्मात् छताछुल्ल उपलब्ध भएको छ र हिजो जनशक्तिको अभाव भएका हस्पिटल आज पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने बनेका छन् ।

कोरोनाभाइरसबाट बाँच्नेबित्तिकै मान्छे अमर बन्ने होइन । ऊ कहिल्यै बिरामी नै नपर्ने र हस्पिटलमा सुख्खा लाग्ने भन्ने पनि होइन । भोलि फेरि ऊ हातमा पैसाको बिटो र शरीमा पुरानैजस्तो स्वास्थ्य समस्या लिएर टुप्लुक्क आइहाल्छ । बरु आजै कोभिड़ले सकियो भने भोलि-पर्सि त्यो कसरी आउला ? आज यो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो महामारीमा पैसालाई पर राखेर, धनी गरिबको भेद नगरेर निःशुल्क परीक्षण गर्न निजी हस्पिटलहरू अगाडि आउनुपर्ने होइन ? पैसा लिएर गर्न सक्ने पूर्वाधार छ भने निःशुल्क गर्न पक्कै नसकिने भन्ने हुँदैन ।

मान्छे क्वारेन्टीनको नाममा भेडा-बाख्राजस्तै एक ठाउँमा थुनिएका छन् । सबैभन्दा बढ़ी सङ्क्रमण र मृत्युको जोखिम नै कथित क्वारेन्टीन स्थल बनेका छन् । न सफा पिउने पानी, न शौचालय । न पौष्टिक खाना, न स्वास्थ्यकर्मी । यता हस्पिटलका वार्डहरू भने ताला लागेर थन्किएका छन् ।

यतिबेला देशलाई ‘कमाण्ड’ गर्न सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री चाहिन्थ्यो । जसले, निजी हस्पिटल र स्वास्थ्य संस्थादेखि उपलब्ध सबै सरकारी पूर्वाधारको संयोजन गरेर एउटै कमाण्डमा अगाडि बढाउन सकोस् । परीक्षण र सङ्क्रमितलाई अलग्याउने काम युद्धस्तरमा गर्न सकोस् । प्रदर्शनी स्थल या धागो कारखाना होइन, सुविधासम्पन्न सरकारी या निजी हस्पिटललाई कोरोनाभाइरस स्पेशल हस्पिटल तोकेर नागरिकलाई अकालमा मर्नबाट बचाउन सकोस् ।

अर्को कुरा निजी हस्पिटलले पैसा लिएर परीक्षण गरेपछि पनि फेरि त्यो नमुना सरकारी ल्याबमा परीक्षण गर्नै पर्छ भने किन समय र साधनस्रोतको दुरुपयोग गरिरहनु ? किन प्राइभेट ल्याबलाई केही समय सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सोझै र निःशुल्क परीक्षण नगर्नु ? किन प्राइभेट हस्पिटलको त्यो जनशक्तिलाई सरकारले परिचालन नगर्नु ? किन क्वारेन्टीनम सिटामल दिने स्वास्थ्यकर्मीसम्म नराख्नु ?

ए सरकार, यतिबेला स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न पाउनेसम्मको नागरिक हक बन्धनमा छ । यो विशेष र संवेदनशील परिस्थिति हो । यो बेला सानो गल्ती पनि महँगो साबित हुन सक्छ । धनी गरिबको प्रश्न एकातिर उठ्छ नै, तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न तथ्याङ्क, सूचना,गोपनीयता र विश्वसनीयताको पनि उठ्छ । त्यसले समाजमा र व्यक्तिको जीवनमा ल्याउन सक्ने असर ठूलो हुन्छ । यो तिम्रो दायित्व हो ।

कम्तिमा ‘पिक’मा पुगिसकेको र महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको वक्तव्य नआउँदै अनि नागरिकलाई लकडाउनमा राखिरहेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने काम नगर्न विनम्र अनुरोध छ । भोलि विपत्तिको बादल फाटेको दिन पैसा हुनेले परीक्षण गरेर आफूलाई कुनै बेला सङ्क्रमण भए नभएको हेर्न सक्छन् नै ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनवरी १ देखि सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक

काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता, सातवर्ष कैद सजायको माग

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ

अथतन्त्रमा लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि तीन तहका

नेपाल र एडिबीबीच दुईवटा परियोजनाका लागि २१ अर्ब २३ करोडको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर

  काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन