‘राज्यकै ढुकुटीमा तर मार्ने आफन्तलाई यसैगरी जनतासामु नङ्ग्याउने तागत चाहिँ किन नभएको ?’



नारायण गाउँले ।

तीन सयमा पाइने मास्कलाई नौ सयमा किन्न लागेकोमा प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले गलत नियतले बजाइएको बेमौसमी बाजा भन्नुभो ।
सरकारका अनुसार चीनमैं ६५ डलर थोक मूल्य पर्ने थर्मोमिटरलाई कुनै व्यापारीले पन्ध्र हजारमा बेच्न लागेकोले कालोबजारीका नाममा पक्रेर, सामान जफत गरेर मिडियाबाजी गरियो ।

कालाबजारी भनेको के हो सरकार ? तिम्रा आफन्तले दोब्बर-तेब्बर मूल्यमा सरकारलाई सामान बेच्दा त्यो वैध र एउटा व्यापारीले बेच्दा त्यो अवैध कसरी हुन्छ सरकार ? नागरिकलाई चाहिँ च्याप्प समाउन, कालोव्यापारीको रूपमा बदनाम गर्न, सामान जफत गर्न र पब्लिक स्टन्ट गर्न मिल्ने तर सरकारका मन्त्री आफैले चाहिँ जे पनि गर्न मिल्ने हो ?

फेरि त्यो सामान त तिमी आफैले ल्याउने ल्याकत नराखेर सेनालाई सुम्पिएको होइन र ? हिजो ६५ डलर जायज मूल्य हो भनेर वकालत गरेको होइन र ?

चीनमैं ७८ सय पर्ने सामानलाई निजी क्षेत्रले ल्याउँदा हवाइ भाड़ा जोड़िएला, इन्स्योरेन्स जोड़िएला, भन्सार शुल्क जोड़िएला र अन्य प्रशासनिकदेखि स्टोरेज खर्च पनि जोड़िएलान् नै । जसले ल्याउँछ उसैले खुद्रा नबेच्ला । बेच्नेले आफ्नो नाफा राख्नुपर्यो । यसरी त यो सङ्कटमा पनि १५ हजारमा पाइनु तिम्रो भाषामा प्रसंशनीय काम हुनुपर्ने हो । कसरी त्यो कालोबजारी भयो र जफत गर्ने नैतिक र कानुनी हक कसरी भयो ? के कुनै व्यापारी या नागरिकबाट सामान जफत गर्नु र उसलाई क्रिमिनल जस्तै प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्नुअघि स्पष्ट आधार चाहिन्न ? के दश हजारमा सरकारले उपलब्ध गराउने हो भने कसैले १५ हजार तिर्छ ?

हो, नागरिकको आत्मालाई राम्ररी थाहा छ, एउटा थर्मोमिटरलाई १५ हजार पर्दैन । नागरिकलाई त राम्ररी थाहा छ, दुई रुपियाँमा चीनबाट युरोप पुग्ने जुत्ता-कभरलाई चीनमैं किन्दा दुई सय पचास रुपियाँ पनि पर्दैन ।

सरकार, एउटा व्यापारीले मास्क या थर्मोमिटर कतिमा बेचेको छ भनेर छापा मार्ने साधनस्रोत तिमीसँग छ तर राज्यकै ढुकुटीमा तर मार्ने तिम्रा आफन्तलाई यसै गरी जनतासामु नङ्ग्याउने तागत चाहिँ किन नभएको ? किन प्रधानमन्त्री नै बचाउमा उत्रिनु परेको ? के देशको कानुन सबैलाई एउटै हुँदैन ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यपालिकालाई तपाईँहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीले लगाएको गुनको

‘राजा ज्ञानेन्द्रले बाटो पहिल्याउन नसकेका मात्रै हुन्, उनको नियतमा कुनै खोट थिएन’

केशवप्रसाद भट्टराई । १. २०१७ साल पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदम सरासर

अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न सरकारको अनुरोध

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै अत्यावश्यक काम बाहेक

‘पहिला राजतन्त्र सिध्याउनुपर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले नै गर्नुभयो, अहिले महान राजा पनि भन्नुभयो’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा मालेका महासचिव सीपी