‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको विषय पनि अख्तियारले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’

शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव ।

कांग्रेसीजनहरु,
देशमा सुशासन कायम गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न सहयोग पुग्ने देहायका विषयमा सदन र सडकबाट दवाव दिनेतर्फ ध्यान दिंदा पो सुल्टो बाटो हिंडेको मानिन्थ्यो कि ;
१. देहायबमोजिम गर्ने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन ;
(क) मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय र अनुचित कार्यको विषय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने व्यवस्था
गर्न ।
(ख) न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि निजहरुको अकूत सम्पत्ति छानवीन गर्ने अधिकार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन ।
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी (अन्य संवैधानिक आयोग का पदाधिकारी समेत) को नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्ले निवेदन आह्वान गर्ने र निवेदन दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट चाहिने संख्याको डेढी संख्यामा संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न । ती संभाव्य उम्मेद्वारमध्येबाट सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न ।
३. हाल संसदमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्तुत भएका विधेयकहरुमा देहाय बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसको पक्षमा सदन र सडकबाट समर्थन लिने;
(क) मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न ।
(ख) भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध मानी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका व्यक्ति उपर सर्वस्व सहित आजन्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था गर्न । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा कैद माफी नहुने व्यवस्था राख्न ।
(ग) भ्रष्टाचार गर्न सहयोग पुर्याउने परिवारका सदस्य वा आफन्त वा अन्य व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचारको रकम जति लुकाउन वा आफ्नो नाममा राख्न सहयोग गरेको हो त्यसको दोब्बर रकम विगो तिर्नु पर्ने र कम्तिमा ५ वर्षको कैदको व्यवस्था गर्न ।
(घ) गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक कार्यमा संलग्न सबै संस्थाहरुले गर्ने भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राख्न ।
(ङ) राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा संलग्न संस्थाहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न ।
४. अहिलेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक सदाचार सम्बन्धी नीतिगत विषय, ‍सदाचार पद्दति सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, नैतिक शिक्षाको प्रबर्धन, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको विस्तार तथा सदाचार पद्दतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारीसहित ऐनद्वारा नै यसको अधिकार र क्षमता बढोत्तरी गर्ने व्यवस्था गर्न ।