कहाँ-कहाँ र किन बनाउँदैछ एमसिसीले विद्युत सवस्टेशनहरू ?



भरत दाहाल ।

हाल नेपालमा उत्पादनकाे क्रममा रहेका तलका विद्युत आयोजनाहरुले नेपालमा भएकाे विद्युतकाे ९५ प्रतिसत हिस्सा ओगट्छन्। यो सबै बिजुली कब्जा गरेर आफूले सञ्चालन गर्नका लागि यीनै आयोजनाका वरिपरि MCC ले लप्सीफेदी, रातामाटे, हेटाैंडा, दमाैली, बुटवलमा ट्रान्समिशन लाईनका स्टेशनहरु बनाउने याेजना बनाएकाे छ। त्यसले संझाैतामा ट्रान्समिशन लाईन बनाईसकेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान नराखि विद्युत सञ्चालन गर्ने MCC अन्तर्गतकाे स्वतन्त्र (नेपालकाे कानून भन्दा बाहिरकाे) विद्युत नियामक संस्था (ERC) गठन गर्नुको कारण यही हो।

विद्युत प्राधिकरणको बिजुली खोसेर लैजाने षडयन्त्रलाई सजिलो बनाउनका लागि MCA Nepal को बोर्डमा कुमान घिसिङलाई राखिएको छ। यसैबाट मात्र पनि स्पष्ट रुपमा बुझिन्छ कि MCC नेपालका लागि ट्रान्समिशन लाईन बनाउनका लागि नभएर नेपालको बिजुली खोसेर आफ्नो सैन्य रणनीति संगठित गर्नका लागि आएको छ।

काठमाडौंको लप्सीफेदी स्टेशन- सुनकोशी, खिम्ति, भोटेकोशी, सुनकोशी (सानो), ईन्द्रावति, पनौति जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली। नुवाकोटको रातामाटे स्टेशन- त्रिसूली, चिलिमे, देवीघाट, त्रिसूली (३) (ए) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ।

हेटाैंडा स्टेशन- कुलेखानी (१), कुलेखानी (२) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली। दमौलि स्टेशन- काली गण्डकी (ए), मध्य मर्स्याङगदी, मर्स्याङदी, माथिल्लो मर्स्याङदी, आँधिखोला, सेती, फेवा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली।

बुटवल स्टेशन- गण्डक जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मदिरा सेवन गरी जलाधार कार्यालय रामेछापका प्रमुखले ताण्डव देखाएपछि…(भिडियोसहित)

रामेछाप । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापका हाकिमले मदिरा सेवन गरेर आतंक

तीन खर्ब राजस्व थपिने यस्ता छन् कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझाव

  काठमाडौँ  । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको

बर्लिनको पर्खाल अवलोकन गर्न पुगे राष्ट्रपति पौडेल

  काठमाडौँ ।  मित्रराष्ट्र जर्मनीको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार तत्कालीन पूर्वी

संसद्का कर्मचारीका माग सम्बोधन गराउन पहल गर्ने निर्णय

  काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी उचित माग सम्बोधन गर्न