नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकः भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी र सरकारलाई सुशासन कायम राखेर समाजवाद जान सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभागृहमा जारी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावमाथि १५ वटा समूहले आआफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

ती समूहले समाजको चरित्र, व्याख्या विश्लेषण गरी नेपाली नमूनाको समाजवाद निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव दिएका छन् । समूहका ५ का नेता ठाकुर गैरे नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद ल्याउन र समाजवादका आधार तयार गर्न सुझाव दिए । समूह १५ का नेता हिमाल शर्माले समाजवादतर्फ लैजान शिक्षा र स्वास्थ्यबाट शुरुवात गर्नुपर्ने बताए।। उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको विषयवस्तु बनाउन नहुने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
“पार्टीका नेताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेका छन् । त्यो लगानी एक वर्षभित्र फिर्ता आउनुपर्दछ”, उनले भने, “यही आउनुहुन्न भने उहाँ केन्द्रीय सदस्यबाट हट्नुपर्यो । कि त शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्नु भएन । पार्टीका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ”
समूह ५ का नेता गैरेले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बनेकाले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “घुस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टा जस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाम जोडिने कुराले ‘सरकारको भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई कमजोर बनाएको छ”, उनले भने, “भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, यस्तो काम गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्दछ भन्ने मतसमेत प्रकट भएको छ ।”

नेता गैरेले नेकपाका नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली, चालचलन, आचारविचार, सरसम्बन्ध पूर्णरूपमा सरल र जनपक्षीय हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।

समूह ३ का नेता खिमलाल भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचारमुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पार्टी र सरकारले संचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सिङ्गो पार्टी नै परिचालन गरेर मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अभियानमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।”

नेता भट्टराईले पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध भएर सरकारले गरेका उपलब्धिको प्रचार गर्न लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । समूह १५ का नेता शर्माले पार्टीले नै सरकार चलाउने कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टी पक्तिसँग सल्लाह गरेर मात्र गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको सहमतिमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए।

शुक्रबारबाट शुरु भएको अध्यक्षद्वय ओली र ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पौडेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावमाथि १५ वटा समूहले आआफ्नो समूहगत प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

समूहका नेताले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी र सुझाव दिँदै समूहको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । शनिबार समूह–३ का नेता भट्टराई, समूह–४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा, समूह–५ का नेता गैरे, समूह–७ का नेता पूर्णाकुमारी सुवेदी, समूह–१२ का नेता रेणु दाहालले आ–आफ्नो समूहबाट प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । यसैगरी समूह–१ बाट आनन्द पोखरेल, समूह–८ का नेता बिन्दा पाण्डे, समूह–१० का नेता महेश बस्नेत, समूह–११ का नेता राजेन्द्र राई, समूह–१४ का सुरेन्द्रकुमार कार्की र समूह–१५ का नेता शर्माले पनि पेश गर्नुभयो । शुक्रबार समूह–२ बाट कमला रोका, समूह–६ बाट दीनानाथ शर्मा, समूह–१३ का नेता लेखनाथ न्यौपाने र समूह–९ का नेता भगवती चौधरीले आआफ्नो समूहको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

समूहगत प्रतिवेदनमाथि आइतबार पार्टीका शीर्ष नेताले जवाफ दिइने नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । यही १५ गतेदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार सकिने कार्यतालिका रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए चौथो पटक विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत पाएका छन्

अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकार हाम्रै हो : अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सानातिना घटनाले वर्तमान सत्ता समीकरणमा

रवि लामिछानेको प्रश्नः के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो ?

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी गरेका

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत, सरकार गठनका लागि फेरि आह्वान

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत