निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव



काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई लोकसेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान पाउने व्यवस्थाले काम छाडेर तयारी गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ९ माथि छलफल गर्दै विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद पम्फा भुसालले काम गरेर भन्दा किताब पढ्नेहरुले महत्व पाउने स्थिति बन्दा यस्तो अवस्था आएको बताइन् । उनले कर्मचारीको आन्तरिक प्रतियोगिता नराखी कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले चाकरी गरेर तथा किताब पढेर मात्र नभई कमको मुल्याङ्कन गरी बढुवा हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पछिल्लो समय ५ जना सहसचिव पदको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १८ सय कर्मचारीले काम छाडेर तयारी गरिरहेका बताए । उनले सरकारकै कम्प्युटर, सरकारकै इन्टरनेट तथा सरकारकै तलब खाएर आफ्नो लक्ष्य पूरा गरिरहेको भन्दै यस्तो विकृति हटाउन पनि विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले शाखा अधिकृत पास गरेपछिको ५ वर्ष पछि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि आन्तरिकतर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले तीनवर्षसम्म काम गर्ने र पछिल्लो २ वर्ष तयारी गर्ने प्रवृति निजामती कर्मचारीमा रहकोले त्यसलाई हटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजामती सेवालाई ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको रुपमा हेर्ने प्रवृतिले समस्या आउने गरेको बताए । छलफल पछि विधेयकमा राखिएको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्धितिय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २० प्रतिशतबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई हटाईएको छ । यससँगै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतियोगिताबाट माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धामा जान नपाउने भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री महराद्वारा ६ जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री

कांग्रेस सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीलाई सघाउन तयार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)लाई मुख्यमन्त्री दिन तयार देखिएको छ

माधव नेपालसँगको भेटपछि देउवा निवासमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले

राजनीतिक व्यवसायी र कमिसनखोर व्यापारी घरानाको गठजोडबाट एउटा सन्तान जन्मियो, त्यो भ्रष्टाचार होइन र ?

डा. युवराज संग्रौला । १. २०२४ इ.स. ।  हरेक साल अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालयका