मोदीका दूत भएर आएका श्याम शरणले सबै दलका नेतालाई भेट्नु पर्ने किन ?

भरत दाहाल ।
लिम्पियाधुरा कालापानी अतिक्रमणलाई ओली सरकारले लम्ब्याएर सिथिल बनाउने चालबाजी गर्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ । यो मुद्दा कर्मचारी तहमा पहिल्यै असफल भैसकेको छ । ओलीले सिधै मोदीसंग कुरा गर्न छाडेर आफ्ना कार्यकर्ताहरुका बीचमा इण्डियन फौज फिर्ता जानुपर्ने भाषण गर्दै हिंड्न थालेका छन् ।

कार्यकर्ता बीचमा गरेको भाषण औपचारीक हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ तर उनको शैली नाकाबन्दी ताकाको देशभक्ति जस्तो देखिन थालेको छ ।

ओलीले लिम्पियाधुरासम्मको नक्शा जारी गर्नु पर्ने कुरालाई निकै हल्का रुपमा उडाए। यत्रो विरोध ईण्डियन नक्शाबाटै भएको हो र नेपालले नक्शा जारी गरेपछि ईण्डियन सत्तालाई ठोस जवाफ जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नक्शा पनि जारी नगर्ने र मोदीसंग वार्ता पनि नगर्ने उनको रणनीति कपटपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ। यो समस्यालाई समाधान पनि हुन नदिने र हैसियत विनाको आवाजमा उठाई पनि रहने गराएर पश्चिमा शक्तिहरु तथा ईण्डियाको रअ ब्लक लागिपरेको देखिन थालेको छ।

यसै बीच मोदीका कट्टर विरोधीका रुपमा परिचित १२ बुँदे समझदारीका खलनायक श्याम शरणलाई मोदीले नै विशेष दूतका रुपमा ओलीसंग कुरा गर्न पठाएको समाचार बाहिर आएको छ ।

श्याम शरणले प्रधानमन्त्री लगायत सबै दलका नेताहरुसंग भेट्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी आएको छ। यसले लिम्पियाधुरा कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा ईण्डियाको पक्षमा मोड्ने तयारी गरेर श्याम शरणलाई पठाईएको यथार्थतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आफ्ना कट्टर विरोधी श्याम शरणलाई नै मोदीले किन पठाए ?

लिम्पियाधुरा कालापानी मामिलामा मोदीका दूत भएर आएका श्याम शरणले सरकारी निकायसंग मात्र कुरा नगरेर सबै दलका नेतालाई भेट्नु पर्ने किन ?

पहिलो कारण श्यामशरण १२ बुँदेका पिता मात्र होईनन् कि संसदवादी र माओवादी नामका हत्याराहरुका संरक्षक र पालनकर्तामध्येका प्रमुख पात्र पनि हुन्। उनले त्यसबेला आफ्नो देशले लगाएको गुनको स्मरण गराउने छन् र धम्काउने छन्। कुनै दलाललाई ठिक पारिदिने धम्की पनि दिनेछन्।

दोश्रो कारण यतिबेला कथित मधेशवादीहरु ईण्डियन र पश्चिमा दलाल कित्तामा विभाजित छन् । यीनीहरुका बीचमा यो मामिलामा एउटै स्वर मिलाउन लगाउनु श्याम शरणको दोश्रो काम हो । किनभने उनी मोदी र रअ (परोक्ष रुपमा पश्चिमा पनि) को पुलका रुपमा खटाईएका छन् ।

श्याम शरणको प्रयासपछि ईण्डियन अतिक्रमणका बारेमा विपरित स्वरहरु सुनिने, यसलाई चीनका विरुद्धमा सोझ्याउने र कुटनीतिक पहलका बहानामा द्विअर्थी व्याख्याहरु सुरु हुने निश्चित छ ।

लिम्पियाधुरा कालापानी अतिक्रमण समाधानको एकमात्र समाधान जनमतको शक्ति हो । केही दलालहरुले सडकमा विरोध गरेर केही नहुने अर्ति दिईरहेका छन् तर हामीले बुझ्नु पर्छ कि यतिसम्मको वातावरण सडकको विरोधले मात्र भएको हो, सत्तामा बसेका दलहरुले सुरु गरेको विरोध होईन ।

सत्तामा बस्नेहरुले यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भनिसकेका छन् र वार्ताको प्रयास पनि सुरु गरेका छैनन् । यो विरोधलाई अब व्यवस्थित गरेर रणनीतिक रुपमा देशव्यापी बनाउनु पर्छ ।